मनीष गोधा, जयपुर। राजस्थान में सरकार ने महापौर या निकाय अध्यक्ष के पद पर सीधे चुनाव का प्रावधान तो बदल दिया, लेकिन महापौर या निकाय अध्यक्ष बनने के इच्छुक नेताओं को एडजस्ट करने के लिए नई गली निकाल ली। सरकार की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब बिना चुनाव लड़े भी कोई व्यक्ति महापौर या निकाय अध्यक्ष बन सकता है।

राजस्‍थान सरकार ने हाल में अपना पुरान फैसला बदलते हुए महापौर या निकाय अध्यक्ष के पद के लिए सीधे चुनाव का प्रावधान समाप्त कर दिया था। नए फैसले के अनुसार जीते हुए पार्षदों के वोट के आधार पर ही नए महापौर या निकाय अध्यक्ष का चुनाव होना था। सरकार के इस बदले हुए फैसले से कांग्रेस और भाजपा के कई बडे नेताओं के चेहरे लटक गए थे, क्योंकि ये नेता महापौर या निकाय अध्यक्ष का सीधा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रावधान बदलने के बाद इन नेताओं के लिए अजीब स्थिति हो गई थी। इनमे से ज्यादातर नेता ऐसे हैंं, जो पहले मंत्रीया विधायक रह चुके है। वे अब पार्षद का चुनाव लडना अपने राजनीतिक कद के अनुरूप नहीं मान रहे थे। इसका कारण यह भी है कि पार्षद बनने के बाद भी उन्हें महापौर बनाया ही जाएगा, इसका भरोसा कोई नहीं दे सकता था। ऐसे में कई नेताओं ने निकाय चुनाव की दौड से खुद को बाहर कर लिया था।

अब सरकार ने बुधवार को जो अधिसूचना जारी की है, उसके बाद इन नेताओं के लिए रास्ता फिर खुल गया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब बिना चुनाव लड़े भी कोई व्यक्ति पार्षद या निकाय अध्यक्ष बन सकता है। शर्त इतनी ही है कि वह पार्षद बनने की न्यूनतम योग्यता रखता हो, यानी वह उसी नगरीय निकाय क्षेत्र का निवासी हो और पार्षद बनने की अन्य योग्यताएं पूरी करता हो। ऐसे व्यक्ति को भी हालांकि पार्षदों से वोट हासिल करना होगा। निकाय अध्यक्ष या महापौर के लिए जब चुनाव होगा तो उसे प्रत्यशी के रूप में खड़ा किया जाएगा।

जीते हुए पार्षदों में से भी किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वह महापौर बनेगा। जानकारों का कहना है कि इस अधिसूचना के बाद अब निकाय में बहुमत रखने वाले दल की ओर से महाापौर या निकाय अध्यक्ष थोपे जाने की परम्परा शुरू हो जाएगी। यह एक तरह की राजनीतिक नियुक्ति होगी और सरकार या बहुमत वाला राजनीतिक दल इस प्रावधान का इस्तेमाल अपने चहेते नेताओं को निकायों में एडजस्ट करने के लिए करेंगे।

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Posted By: Navodit Saktawat