रंजन दवे। उदयपुर की प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को 2002 में औने-पौने दामों में बेचकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में CBI की विशेष कोर्ट जोधपुर के जज पूरण कुमार शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी समेत पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को फैसला आने तक होटल कुर्क करने के भी आदेश दिए हैं। होटल आईटीडीसी नई दिल्ली की इकाई थी, जिसके विनिवेश के संबंध में आपराधिक षडयंत्र रचकर 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेचने का निर्णय कर दिया था, जो कि डीएलसी रेट से बहुत कम था। इससे भारत सरकार को करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की बात सामने आई।

सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसको लेकर सीबीआई ने मामले में जांच कर अंतिम रिपोर्ट पेश की। सीबीआई ने पहले कोई अपराध होना नहीं माना था, लेकिन कोर्ट ने 13 अगस्त 2019 को आदेश पारित कर जांच के लिए यह मामला सीबीआई को लौटाया था। सीबीआई की ओर से पुराने तथ्यों को दोहराते हुए अंतिम रिपोर्ट दी। कोर्ट ने तीन सालों से घाटे में चल रही लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को विनेवश मंत्रालय द्वारा कम से कम 6 करोड़ 32 लाख रुपए निर्धारित कर मैसर्स भारत होटल लिमिटेड को 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेचने का निर्णय कर दिया गया ।

आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश में कोर्ट ने कहा कि होटल की कुल कीमत करीब 252 करोड़ रुपए थी, जिसे मात्र 7 करोड़ 52 लाख रुपए में बेच दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व सचिव प्रदीप बैजिल ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार को 244 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है ।

कोर्ट ने पूर्व मंत्री अरुण शौरी, प्रदीप बैजल, आशीष गुहा, कांतिलाल कर्मसे और ज्योत्सना शूरी के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से तलब करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने होटल को कुर्क कर राज्य सरकार के अधीन करने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कुर्क संपत्ति की व्यवस्था के लिए कलेक्टर उदयपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया ।

Posted By: Kiran K Waikar

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