5G in India: इन्सान की जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां कोरोना वायरस का असर न पड़ा हो। अब देश में 5G सर्विस भी देरी से आएगी और इसका जिम्मेदार भी कोरोना संक्रमण ही है। खबर है कि केंद्र सरकार का दूरसंचार विभाग (डीओटी) 5G रेडियोवेव के बगैर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का मन बना चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीलामी इस साल अक्टूबर से पहले शुरू हो जाएगी। 22 मई तक उस कंपनी का चयन कर लिया जाएगा, जो नीलामी का मैनेजमेंट और उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करेगी। इसके बाद ही नीलामी की तारीख तय हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार, 4 कंपनियां तकनीकी चरण में योग्य पाई गई हैं। इनमें 2 के पास स्पेक्ट्रम नीलामी का अनुभव है। अगर इन दोनों में से किसी कंपनी का चयन हुआ तो स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया दो माह बाद शुरू हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रक्रिया 3 महीने बाद शुरू होगी। माना जा रहा है कि इस कारण देश में अगले दो साल 5G सर्विस उपलब्ध नहीं हो पाएगी।

डीओटी ऐसी स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया की मंजूरी चाहता है, जिसमें 3,300-3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड का स्पेक्ट्रम शामिल न हो। इसी रेडियोवेव स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 5G के लिए होना है। बता दें, रक्षा विभाग ने 5G रेडियोवेव्स में से 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की मांग रखी है। उसके बाद DoT के पास नीलामी के लिए सिर्फ 175 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बच जाता है। इस मुद्दों पर दोनों मंत्रालयों के बीच बात चल रही है।

वहीं भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के कई लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आ रहे हैं। इन कंपनियों को संबंधित क्षेत्रों में मोबाइल सेवा जारी रखने के लिए बोली प्रक्रिया में शामिल होना होगा। इसलिए DoT चाहता है कि 5G स्पेक्ट्रम को शामिल किए बगैर नीलामी प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जाए।

अब तक की प्लानिंग के अनुसार 8,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है। इसमें 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 तथा 2500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड शामिल हैं। इनका कुल मूल्य करीब तीन लाख करोड़ रुपए है।

Posted By: Arvind Dubey

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