Coronavirus से जंग के बीच सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है जिससे लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके और लोगों को भी घरों में रहने हुए परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में अब उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनके मोबाइल नंबर के रिचार्ज की वैधता खत्म होने वाली है। सरकार ने इन लोगों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां BSNL के प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार ने वैधता 20 अप्रैल बढ़ा दी है साथ ही उनके अकाउंट में 10 रुपए का बैलेंस भी दिया है ताकि वो जरूरत होने पर किसी से बात कर सकें। जिससे आठ करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। इसी तर्ज पर अब केंद्र सरकार ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel, Vodafone Idea आदि को भी ऐसे ही निर्देश दिए हैं।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने इस क्षेत्र की कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके।भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐसे ग्राहकों को प्राथमिकता के साथ निर्बाध दूरसंचार सेवाएं देने पर कंपनियों की पहल की भी जानकारी मांगी है।

ट्राई ने रविवार को सभी कंपनियों से कहा, "सार्वजनिक बंद के दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं मिल सकें, इसके लिए आपको उनकी वैधता बढ़ाने समेत अन्य आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।"

ट्राई का यह निर्देश 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान लोगों को रिचार्ज कूपन और अन्य भुगतान विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में आया है। कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव रोकने के लिए सरकार ने देशभर में 24 मार्च को 21 दिन की राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की थी।

ट्राई ने कहा, "दूरसंचार सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में रखा गया है और उसे इस बंद से छूट दी गई है। हालांकि इस बंद से ग्राहक देखभाल केंद्रों और बिक्री केंद्रों पर विपरीत असर हुआ है।" नियामक ने कहा कि ऐसे में संभावना है कि प्रीपेड ग्राहक अपना टॉपअप या वैधता बढ़वाना चाहें। इसमें ऑफलाइन इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या उनकी सेवा बाधित हो सकती है। इसलिए ट्राई ने कंपनियों को वैधता बढ़ाने के लिए कहा है।

हालांकि, इसके बाद अब तक किसी कंपनी की तरफ से वैधता बढ़ाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है।

Posted By: Ajay Kumar Barve

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