इस्लामाबाद। पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती लागत की वजह का पता लगाने की कोशिश में इमरान खान सरकार ने चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर (CPEC) के तहत 630 मिलियन डॉलर (लगभग 4770 करोड़ रुपये) से ज्यादा की बिजली परियोजनाओं के घोटाले का खुलासा किया है। इसके चलते पाकिस्तान का कर्ज 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि बिजली क्षेत्र में नुकसान की जांच के लिए पीएम इमरान खान द्वारा गठित एक जांच समिति ने चीनी निजी बिजली उत्पादकों द्वारा 100 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार का पता लगाया है। इस खबर को ब्रेक करने वाले प्रोफिट पाकिस्तान टुडे (पीपीटी) ने सीपीईसी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।

पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने अमेरिका के एक पोर्टल के एक लेख में खुलासा किया कि यह घोटाला सीपीईसी बिजली परियोजनाओं के लिए अनुबंधित चीनी व्यापारियों से संबंधित था। पीपीटी के मुताबिक 9 सदस्यीय समिति ने 278 पन्नों की लंबी रिपोर्ट पीएम इमरान खान को पेश की। रिपोर्ट में सरकार को होने वाले नुकसान के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPP), सरकारी समझौतों की स्थापना की लागत, ईंधन की खपत में कथित तौर पर किया गया गबन, बिजली शुल्क, डॉलर में लाभ की गारंटी और बिजली खरीद की कुछ शर्तें भीे शामिल हैं।

समिति में 8 संगठनों के सदस्य

जांच करने वाली समिति में आठ संगठनों के सदस्य थे, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से प्रमुख जासूसी एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) भी शामिल थी। आठ महीने में समिति ने 60 से ज्यादा बिजली संयंत्रों से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (NEPRA) द्वारा निर्धारित 15 फीसदी की सीमा से उलट स्वतंत्र विद्युत उत्पादक 50 से 70 फीसद सालाना लाभ कमा रहे हैं। समिति ने दावा किया है कि आइपीपी के मालिकों ने अनुबंध के समय अतिरिक्त टैरिफ प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त लागत दिखाई।

कंपनियों द्वारा तैयार की गई पावर प्लांट की लागत को भी अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। आइपीपी ने 1994 के बाद से 350 अरब पाकिस्तानी रुपये हासिल किए हैं। समिति के मुताबिक, आइपीपी मालिकों ने ईंधन की खपत में अनुचित मुनाफा कमाया, जबकि एनईपीआरए ने कभी भी खपत की दक्षता का अनुमान नहीं लगाया।

Posted By: Neeraj Vyas

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