इस्लामाबाद। FATF action plan: ईरान और उत्तर कोरिया के साथ ही पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि उसे भी एफएटीएफ की काली सूची में डाला जा सकता है। इस बीच पाकिस्तान ने पेरिस के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है और उसे उम्मीद है कि फरवरी तक दी गई समय सीमा को जून 2020 तक बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार पर आतंक के वित्तपोषण और धनशोधन को समाप्त करने का भारी दबाव है।

आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने और उनके वित्तीय खातों को जब्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जो उठाए हैं, उनकी अनुपालन रिपोर्ट एफएटीएफ को सौंप दी गई है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एफएटीएफ 27 कार्ययोजना पर अमल करने की समयसीमा को फरवरी से बढ़ाकर जून कर देगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा फरवरी की समयसीमा पाकिस्तान के लिए सभी 27 कार्य योजनाओं का पालन करवाने के लिए काफी कम है।

बताते चलें कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पिछले साल जून में ग्रे-सूची में डाल दिया गया था। इसके साथ ही आतंक के वित्तपोषण को रोकने के लिए एक कार्ययोजना पर कदम उठाने के लिए अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया था। हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए कदमों से एफएटीएफ संतुष्ट नहीं था और उसने अक्टूबर में पाकिस्तान को काली सूची में तो नहीं डाला, लेकिन धन शोधन और आतंकी गतिविधियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के लिए फरवरी 2020 तक का समय दिया था।

संगठन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर उसने धनशोधन और आतंकी वित्तपोषण से संबंधित 27 बिंदुओं में से बचे 22 पर काम नहीं किया तो वह उसे काली सूची में डाल देगा। एफएटीएफ की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया इस माह के अंत में आएगी, जबकि आमने-सामने की मुलाकात जनवरी 2020 में सिडनी में होने की संभावना है। इस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को अपनी अनुपालन रिपोर्ट के बचाव का मौका मिलेगा।

Posted By: Shashank Shekhar Bajpai

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