संयुक्त राष्ट्र। कश्मीर मुद्दा शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया, लेकिन यहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए चीन ने यह मुद्दा उठा तो दिया, बंद कमरे में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों की बैठक हुई, लेकिन यहां चीन को छोड़कर बाकी सभी देश भारत के साथ खड़े नजर आए। रूस ने तो साफ शब्दों में कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला है। जानिए बैठक में क्या कुछ हुआ -

1971 के बाद यह पहला मौका है जब बंद कमरे में इस मुद्दे पर बात हुई। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने United Nations Security Council को चिट्ठी लिखी थी, जिसका समर्थन करते हुए चीन ने इस पर बैठक बुलाने की मांग की थी।

बैठक शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन लगाया और कश्मीर मुद्दे पर यूएन में सहयोग मांगा। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 12 मिनट तक बात हुई। हालांकि पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं मिला।

बैठक में प्रवेश करते समय रूस के प्रतिनिधि ने साफ कहा कि कश्मीर विवाद में संयुक्क राष्ट्र का कोई लेना-देना नहीं है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय विवाद है।

बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला - United Nations Security Council ने बैठक में पाकिस्तान को शामिल करने की मांग ठुकरा दी है। पाकिस्तान न तो स्थायी सदस्य है ना ही अस्थायी। दूसरा - चीन के अलागा किसी और स्थायी सदस्य ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और रूस का कहना है कि यह मुद्दा यूएन को नहीं, बल्कि दोनों देशों को मिलकर सुलझाना चाहिए। साथ ही खबर है कि इस बैठक में कश्मीर मसले पर सिर्फ चर्चा होगी, कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन ने United Nations Security Council एजेंडा आइटम 'India Pakistan Question' पर बहस की मांग की है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पहले ही कह चुका है कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने आर्टिकल 370 हटाकर संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया है।

हाल ही में जब कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने दोनों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करते हुए कहा था कि वे ऐसे कदम उठाने से बचें जिनसे जम्मू-कश्मीर की स्थिति प्रभावित होती हो।