इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि वह भारत की संसद में प्रस्तावित भारतीय नागरिकता कानून की कड़ी निंदा करते हैं। इसमें पाकिस्तान और अन्य दो देशों में रहने वाले धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को इस बिल के जरिये भारत की नागरिकता देने की पेशकश की गई है। एक ट्वीट में इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता संशोधन बिल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय समझौतों के सभी मानदंडों का उल्लंघन करता है।

उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा के मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करते हुए दावा किया कि नागरिकता बिल 'हिंदू राष्ट्र' का विचार का एक हिस्सा है, जिसे 'विस्तारवाद' के लिए बनाया गया है नागरिकता (संशोधन) विधेयक सोमवार की रात 12 बजे के बाद लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जहां सरकार और उसके सहयोगियों के पास भारी बहुमत है। विधेयक पर कल दोपहर राज्यसभा में चर्चा होगी।

सरकार के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन उसे तटस्थ दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक बेहद विवादास्पद है। इसके आलोचकों का कहना है कि यह असंवैधानिक है और इसके खिलाफ भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में छात्र संगठनों के एक निकाय द्वारा बंद की घोषणा की गई है। वहां कुछ हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास हो गया है। लंबी बहस के बाद देर रात इस पर वोटिंग हुई, जिसमें विधेयक के पक्ष में 311 तथा विरोध में 80 वोट पड़े।

बताते चलें कि बिल को लोकसभा में पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौेद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत में शरण देना और अधिकार देना भारत का कर्तव्य है। भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र में इसका जिक्र किया था और जनादेश ने इस पर मुहर लगाई है।

Posted By: Shashank Shekhar Bajpai

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