ले-आउट डालकर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रशंसा

बाढ़ पीड़ितों को दी जाए हरसंभव सहायता

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छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री ने वी.सी. के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर्स को दिए निर्देश

छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के चौरई ब्लाक में बाढ़ के पानी से 742 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, कलेक्टर सौरभ सुमन ने तीन महीने के भीतर नए आवास बनाने की पहल की है, इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। इस प्रयास की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशंसा की है। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर की वीसी में कलेक्टर की तारीफ की सीएम ने कहा कि

प्रदेश में भीषण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई परंतु हमारी मशीनरी ने जिस मुस्तैदी के साथ पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई वह काबिले तारीफ है। हमारे अमले ने कोरोना संकट, बाढ़ आपदा और त्यौहारों पर जिस संवेदनशीलता एवं कर्तव्य पराणयता के साथ कार्य किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सबके समन्वित प्रयासों से हम जनहानि रोकने में तो सफल रहे। हमें बाढ़ प्रभावितों को हरसंभव सहायता देनी है, जिससे उनका जनजीवन सामान्य हो सके। बाढ़ के पानी के उतरने के साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम को कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि जिले में पेंच नदी के किनारे विशेष रूप से जिले के चौरई और चांद तहसीलों के 10 ग्रामों के 742 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं जिससे लगभग 4 से 5 हजार व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। इन प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को छात्रावास भवन, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन आदि में अस्थाई राहत केन्द्रों में पुनर्वासित किया जा चुका है। अस्थाई राहत केन्द्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को प्रति परिवार 5 व्यक्तियों के मान से भोजन व्यवस्था और जीवन उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यह सामग्री राज्य शासन के साथ ही जन सहयोग से भी उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित परिवारों के लिये लगभग 3 माह के भीतर नए आवास निर्मित करके उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है तथा आवास निर्माण होने तक उन्हें अस्थाई राहत केंद्र में रखा जायेगा। आवास निर्माण का कार्य लगभग 3 से 4 दिनों के भीतर ले-आउट डालकर प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले में क्षतिग्रस्त मकानों, पशु हानि, फसल क्षति आदि का सर्वे कार्य जारी है तथा सर्वे के बाद क्षति का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छिंदवाड़ा जिले में प्रभावित परिवारों के आवास के लिए संवेदनशीलता और तत्परता से पहल करते हुये आरबीसी 6/4, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत ले-आउट डालकर आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ किए जाने की प्रशंसा की तथा प्रदेश के सभी जिलों में इसी प्रकार संवेदनशीलता और तत्परता से प्रभावित व्यक्तियों के आवास निर्माण का कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए।