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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 21, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Punjab: मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को किया बहाल, DA की 6 प्रतिशत किस्त को भी मिली मंजूरी

पंजाब सरकार ने राज्य में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में इस पर मुहर लगा दी गई। कर्मचारियों को D...और पढ़ें

By Shailendra KumarEdited By: Shailendra Kumar
Publish Date: Fri, 21 Oct 2022 02:45:36 PM (IST)Updated Date: Fri, 21 Oct 2022 03:02:46 PM (IST)
Punjab: मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को किया बहाल,  DA की 6 प्रतिशत किस्त को भी मिली मंजूरी

Punjab Government: पंजाब की भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए जिनमें से सबसे अहम है, पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बहाल करने का फैसला। इसकी काफी समय से मांग की जा रही थी और आम आदमी पार्टी ने चुनावों में भी इसका वादा किया था। मान सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने डीए (DA) में 6 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में इन फैसलों पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम भगवंत मान ने इसकी जानकारी दी और इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया।

पंजाब सरकार का फैसला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, " आज पंजाब कैबिनेट की बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप की सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने जा रही है। कैबिनेट ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हम अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। जो वादा किया पूरा किया, हम जो कहते हैं, हम करते हैं। आज की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में फैसले लिए गए। कैबिनेट ने दिवाली के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देने की मंजूरी दी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 प्रतिशत डीए किस्त का भुगतान स्वीकृत किए जाएंगे, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं."


फायदा या नुकसान?

आपको बता दें कि साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, लेकिन यहां के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को दुबारा लागू करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से उन लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्होंने काम किया और रिटायर हो गए। उधर, विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की वजह से यह फैसला लिया गया।