Budget 2024: स्टार्ट-अप सेक्‍टर को सरकार से उम्‍मीदें, टैक्‍स में फायदे का इंतजार

1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट से हर सेक्‍टर को अपनी उम्‍मीदें हैं। इसी तरह स्‍टार्ट अप सेक्‍टर की भी निगाहें वित्‍त मंत्री की घोषणाओं की ओर रहेंगी। इन्‍हें सरकार से अपेक्षा है कि टैक्‍स में राहत मिले तो उन्‍हें लाभ होगा।

उम्मीद है कि केन्द्रीय बजट 2025-26 में सेक्शन 80-एआईएसी के तहत कर में छूट के प्रावधान में सुधार लाए जाएंगे, क्योंकि इनसे केवल 1 फीसदी मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को ही फायदा मिल रहा है।

हालांकि 1.6 लाख स्टार्ट-अप्स को मान्यता प्राप्त है, इसके बावजूद उन स्टार्ट-अप्स की संख्या बेहद कम है, जो इस छूट से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ का लेबल सिर्फ एक लेबल बन कर ही रह गया है। इससे उन्हें कुछ खास फायदे नहीं मिल रहे हैं।

इस मुद्दे को हल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ राहत दी जानी चाहिए। साथ ही ऐप्लीकेशन प्रक्रिया को भी आसान बनाना चाहिए।

साथ ही निगमन के पहले 10 सालों में कर छूट की अवधि को बढ़ाकर 3 से 5 साल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मौजूदा प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी कंपनियों के साथ-साथ वन पर्सन कंपनियों (ओपीसी) एवं रजिस्टर्ड प्रॉपराइटरशिप्स को भी फायदे मिलने चाहिए।

अमन ढल्ल, एंजल निवेशक एवं संस्थापक, कॉम्सक्रेडिबल के अनुसार सरकार को ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ को बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर टैक्स में फायदे देने चाहिए।