Budget 2025: भारत के स्टॉक मार्केट और होम लोन सेक्‍टर के लिए क्या मायने रखता है यह बजट, पढ़ें प्रतिक्रिया

यह बजट मध्यम वर्ग, विशेष रूप से ₹12.75 लाख से कम आमदनी वालों के हाथों में अधिक धन देने पर केंद्रित है। हालांकि, इसमें एक शर्त है—यह लाभ केवल तभी मिलेगा जब पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) न हो।

प्रारंभिक घोषणाओं से संकेत मिलता है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में पूंजीगत लाभ होता है, तो ₹4 लाख से अधिक की आय पर नई टैक्स दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

• यह अप्रत्यक्ष रूप से ₹12.75 लाख से कम आय वालों को अल्पकालिक शेयर बाजार निवेश से हतोत्साहित करता है, क्योंकि उनकी कर देयता उच्च आय वर्ग के निवेशकों के समान हो जाएगी।
• अमन ढल्ल, उद्यमी एवं एंजेल निवेशक, BASIC होम लोन और सुगम्य फाइनेंस के अनुसार किसी हद तक, यह कदम भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करता है।
• लोगों को दीर्घकालिक संपत्ति सृजन की ओर प्रेरित करता है, बजाय अल्पकालिक सट्टा निवेश के। यह कदम यह भी दर्शाता है कि यदि आप अल्पकालिक लाभ चाहते हैं, तो आपको उच्च कर देने के लिए तैयार रहना होगा।
• तत्काल प्रभाव? स्टॉक मार्केट में अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि निवेशक बजट के विवरण को समझने में समय लेंगे।
• हालांकि, जैसे-जैसे विश्लेषण स्पष्ट होगा, बाजार अधिक समझदारी भरा और स्थिर रुख अपनाएगा।

होम लोन सेक्‍टर के लिए

• केंद्रीय बजट व्यक्तिगत कर सुधारों के माध्यम से ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है, जो अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं।
• कर छूट की सीमा बढ़ाने और उच्च कर रियायतें देने से निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें संपत्ति में निवेश करने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।
• मानक कटौती सीमा बढ़ाने से बचत को और बढ़ावा मिलेगा और पहली बार घर खरीदने वालों को अधिक वित्तीय विकल्प मिलेंगे।
• अतुल मोंगा, सीईओ और को-फाउंडर, बेसिक होम लोन के अनुसार बजट में किफायती आवास को भी प्राथमिकता दी गई है।
• इसमें पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए ₹79,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत प्रदान करता है।
• इसके अलावा, किफायती और मध्यम-आय वर्ग के आवास (एसडब्ल्यूएएमआईएच) फंड के अगले चरण के लिए प्रस्तावित ₹15,000 करोड़ का आवंटन अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में एक सही कदम है।
• इन उपायों के साथ अनुकूल ब्याज दरों का माहौल आवासीय संपत्तियों की मांग को और बढ़ावा देगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों के लिए घर खरीदना आसान हो जाएगा।
• मेरा मानना है कि इससे देश 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेगा, जिसमें जीडीपी को बढ़ावा देने और घाटे को कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा।’’