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Union Budget 2025-26: डबल इंजन के भरोसे मोहन सरकार, जागी डेढ़ लाख करोड़ मिलने की उम्मीद
1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस बीच, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को भी बड़ी उम्मीद है। माना जा रहा है कि देश के बजट में डबल इंजन सरकारों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
Edited By: Arvind Dubey
Publish Date: Tue, 28 Jan 2025 10:46:43 AM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Jan 2025 10:46:43 AM (IST)
HighLights
- डबल इंजन सरकार दुहाई देती रही है भाजपा
- कर संग्रहण में एमपी ने किया है बेहतर प्रदर्शन
- 12,000 करोड़ विशेष पूंजीगत सहायता संभव
वैभव श्रीधर, भोपाल: मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर वोट लिया। मतदाताओं ने भरोसा किया और 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें देकर भाजपा की सरकार बनवाई।
डबल इंजन की सरकार का लाभ भी मिला। जब जितना चाहा केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए बजट मिला। एक फरवरी को फिर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट प्रस्तुत करेंगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को भरोसा है कि यह प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला होगा।
कर संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन के कारण उम्मीद
- कर संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन के कारण वर्ष 2025-26 में डेढ़ लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यदि यह राशि मिल जाती है तो प्रदेश में निश्चित तौर पर विकास का पहिया तेजी से घूमेगा।
- वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 3,65,067 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया था। इसमें केंद्रीय करों का हिस्सा 5,753 और सहायता अनुदान 44,891 करोड़ का अनुमानित था यानी लगभग 26 प्रतिशत।
- पहली छमाही में केंद्रीय करों के हिस्से में 42,767 करोड़ रुपये जो बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 19.62 प्रतिशत अधिक रहे। हालांकि, केंद्रीय सहायता अनुदान में यह स्थिति नहीं रही।
- अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच केवल 12 हजार करोड़ रुपये ही मिले, जो इसी अवधि में वर्ष 2023-24 की तुलना में 28.37 प्रतिशत कम रहे। इसका बड़ा कारण विभागों द्वारा केंद्रीय योजनाओं में राशि का उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र का समय पर न भेजना रहा।
- जाहिर है कि इससे जल जीवन मिशन जैसी केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं का काम भी प्रभावित हुआ। इसे पटरी पर लाने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से विभागों को अतिरिक्त राशि भी उपलब्ध कराई और नियमित निगरानी कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने प्रारंभ किए।
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12 हजार करोड़ मिल सकती है विशेष पूंजीगत सहायता
मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोरोना संक्रमण काल से अधोसंरचना विकास के कामों पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2022-23 में 46 हजार 798 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय किया गया, जो लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 में 57 हजार 348 करोड़ रुपये रहा।
वर्ष 2024-25 में 64 हजार 738 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए। प्रदेश के प्रदर्शन को देखते हुए भारत सरकार ने 6,187 करोड़ रुपये विशेष पूंजीगत सहायता योजना में दिए हैं। सात हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रस्ताव भेजे गए हैं। इस आधार पर संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश को आगामी वित्तीय वर्ष में 12 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
