8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी! मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। सातवें वेतन आयोग के लागू हुए लगभग एक दशक पूरे होने को हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

क्या है वेतन आयोग?

वेतन आयोग भारत सरकार की गठित की गई एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करती है। हर दस साल में एक नया आयोग बनाया जाता है।

सातवां वेतन आयोग वर्ष 2014 में बना था। इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इस समयसीमा के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 2024 के आम चुनावों के बाद गठित हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन

• कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की है, जिससे सीधे तौर पर मूल वेतन बढ़ेगा। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि यूनियनों की मांग है कि इसे 3.68 किया जाए।
• यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इससे उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी।

सरकार की ओर से संकेत

हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस पर चर्चा चुनावों के बाद शुरू हो सकती है। कर्मचारी संगठन जल्द से जल्द आयोग के गठन और महंगाई भत्ते के लंबित बकाया पर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।