8th Pay Commission: नए वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को लगा झटका! न बढ़ेगी सैलरी, न मिलेगा अलाउंस का लाभ

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 'आठवां वेतन आयोग' इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वेतन वृद्धि (Salary Hike), फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बदलाव और पेंशन संशोधन को लेकर उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसके गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है।

यदि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है, तो यह 2016 के 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा। लेकिन इस खुशखबरी के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसका लाभ सभी को मिलेगा? मौजूदा नियमों के विश्लेषण से साफ है कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को इस लाभ से दूर रखा जा सकता है।

किन्हें नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा?

वेतन आयोग की सिफारिशें एक विशिष्ट दायरे में काम करती हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना न के बराबर है:

• निजी क्षेत्र (Private Sector): वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से सरकारी तंत्र के लिए होती हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने आंतरिक नियमों और परफॉरमेंस के आधार पर सैलरी तय करती हैं।
• संविदा और अस्थायी कर्मचारी (Contractual Employees): जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत नहीं आते या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, वे इस आयोग के दायरे से बाहर रहेंगे।
• राज्य सरकार के कर्मचारी: राज्य सरकार के कर्मियों को सीधा लाभ नहीं मिलता। उन्हें तभी फायदा होगा जब उनकी संबंधित राज्य सरकार इन सिफारिशों को अपने यहां लागू करने का निर्णय ले।
• PSU और स्वायत्त संस्थान: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) का अपना अलग वेतन ढांचा होता है। जब तक ये संस्थान आधिकारिक तौर पर केंद्रीय नियमों को अपनाने की घोषणा नहीं करते, तब तक लाभ नहीं मिलता।

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1.19 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल

आठवें वेतन आयोग का प्रभाव बेहद व्यापक होने वाला है। इसके दायरे में देश के दो बड़े वर्ग शामिल हैं:

• केंद्रीय कर्मचारी: 50 लाख से अधिक।
• पेंशनर्स: लगभग 69 लाख।

क्या बदलेगा? (संभावित बदलाव)

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर में देखने को मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान इसे 2.57 गुना रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग उठ रही है। यदि ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन और बेसिक सैलरी में भारी उछाल आएगा।

बता दें कि फिलहाल सरकार ने कोई आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी नहीं की है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बजाय केवल आधिकारिक सरकारी माध्यमों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें।