आईपीओ लाएंगी 7 सरकारी कंपनियां

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियों (पीएसयू) को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की मंजूरी दे दी। इसका मतलब है कि इन कंपनियों में आम लोगों को भी पैसा लगाने का मौका मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल 7 पीएसयू को आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है। इनमें कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी (केआईओसीएल) पहले से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लिस्टेड है। सरकार की योजना इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम करने की है। कैबिनेट कमेटी ने केआईओसीएल के एफपीओ को भी मंजूरी दे दी है।

प्रसाद ने बताया कि इससे सरकारी कंपनियों के वास्तविक मूल्य का पता लगेगा। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिए 80,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन, वह पहली छमाही में करीब 10 फीसदी रकम ही जुटा पाई है।

ये कंपनियां लाएंगी आईपीओ

1. टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया

2. रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया

3. नेशनल सीड कॉरपोरेशन इंडिया

4. टिहरी हाइड्रो डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन

5. वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज

6. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स

7. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी (एफपीओ)