छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मियों की बड़ी जीत: कर्मियों को पुरानी पेंशन और डीए का तोहफा

नईदुनिया न्यूज, अंबिकापुर: भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ के दो वर्ष से चल रहे आंदोलन को सफलता मिली है। कर्मचारियों की प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा और वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है।

विद्युत कंपनी के चेयरमैन ने बताया कि इसकी तिथि तय कर उचित मंच से घोषणा की जाएगी।महासंघ की विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर गुरुवार को मंत्रालय नवा रायपुर में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं विद्युत कंपनी के चेयरमैन सुबोध सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।

चेयरमैन सुबोध सिंह ने स्पष्ट किया

महासंघ की मांग पर ऊर्जा एवं वित्त विभाग से ओपीएस लागू करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विद्युत कंपनी में समानांतर लाइसेंस लागू करने की प्रक्रिया पर महासंघ ने तथ्यात्मक विरोध दर्ज कराया। इस पर चेयरमैन ने बताया कि कंपनी में किसी भी प्रकार का समानांतर लाइसेंस नहीं देने का निर्णय लिया गया है और कर्मचारियों को भ्रम में न आने को कहा। विभागीय कोटे में भर्ती की मांग पर संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।

संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला प्रदेश स्तर का है

चेयरमैन ने कहा कि संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का मामला प्रदेश स्तर का है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित संशोधन विधेयक का परीक्षण कर यहां भी लागू किया जा सकता है। केंद्र के समान तीन प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ता और डीए-डीआर के लंबित आदेश जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया।

महासंघ ने अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय की मांग रखी। महासंघ ने वार्ता को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण पहल बताया।बैठक में महासंघ की ओर से अखिल भारतीय मंत्री व विद्युत प्रभारी राधेश्याम जायसवाल, अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिन्हा, महामंत्री नवरतन बरेठ, कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन शामिल हुए। यह जानकारी अंबिकापुर क्षेत्र के क्षेत्रीय सचिव अभिषेक कुमार बोहिदार ने दी।