
नईदुनिया प्रतिनिधि,अंबिकापुर: जिले में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर सरगुजा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश कुमार झा की अध्यक्षता में शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाएं शामिल हुईं।
बैठक में त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सभी प्राचार्यों को नवंबर माह तक पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पूरा कराने कहा गया, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले पर्याप्त समय पुनरावृत्ति और लिखने के अभ्यास के लिए मिल सके। अध्यापन में रुचि नहीं लेने वाले और अनधिकृत रूप से अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट किया गया कि शिक्षकों की लापरवाही से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
बैठक के प्रारंभ में अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधान पाठकों और नोडल प्राचार्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मणिपुर वार्ड के प्राचार्य एलपी गुप्ता ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने नोडल प्राचार्यों को पात्र बच्चों की पहचान कर अधिक से अधिक बच्चों को निजी विद्यालयों में निश्शुल्क प्रवेश दिलाने के निर्देश दिए। पिछले वर्ष अशासकीय विद्यालयों के कमजोर परीक्षा परिणाम के कारण जिले की रैंकिंग प्रभावित होने का उल्लेख करते हुए इस वर्ष बेहतर परिणाम के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने और उसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। यू-डाइस और अपार पंजीयन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में विद्यालयों में नियमित प्रार्थना एवं मंत्रोच्चार के निर्देशों के पालन की जानकारी ली गई। प्राचार्यों ने नियमित आयोजन की जानकारी दी। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना के वीडियो प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं वीएसके एप में शिक्षकों और कर्मचारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन तथा नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिला शिक्षा अधिकारी डा दिनेश झा ने विद्यालयों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी प्राचार्यों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि कोई भी स्वीकृत निर्माण कार्य अप्रारंभ स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों से नियमित समन्वय बनाए रखने को कहा गया।
मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रमुखों को स्वयं भोजन चखने और शिक्षकों को भी भोजन करने के निर्देश दिए गए। अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने को कहा गया। चेतावनी दी गई कि इन मामलों में लापरवाही या शिकायत मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पंजीयन, सेवा पुस्तिका एवं पासबुक का संधारण और सत्यापन, छात्रवृत्ति के लिए सभी विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीयन तथा स्तरवार शिक्षकों की जानकारी तत्काल कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों को मार्च तक अधीनस्थ कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भरने का कार्य पूरा करने को कहा गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की अधीक्षिकाओं से त्रैमासिक परीक्षा परिणाम की समीक्षा की गई। छात्रावास की छात्राओं को इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। वहीं नीट और जेईई की ऑनलाइन कोचिंग के संबंध में प्राचार्यों से फीडबैक लिया गया। प्राचार्यों ने इसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पहल बताया। इस पर शिक्षकों और अभिभावकों से भी फीडबैक लेकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।