
नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : महापौर मंजूषा भगत ने भाजपा पार्षदों के साथ गुरुवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। बिना मुआवजा के सिंहदेव की निजी जमीन पर सड़क निर्माण के लिए लिखित में अनुमति देने का आग्रह किया। बाजार भाव के हिसाब से लगभग छह करोड़ रुपये की जमीन मुफ्त में निगम को देने से सिंहदेव ने इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि शहर में जनसुविधा के नाम पर उनकी निजी जमीन कई स्थानों पर ले ली गई है लेकिन एक रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। राशि की बात अलग है लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब मुआवजा का प्रविधान है तो सरकार को इसके लिए पहल करनी होगी।
बात सिंहदेव की व्यक्तिगत नहीं,नियम और प्रक्रियाओं की है। यदि आज मैंने जमीन फ्री में दे दी तो कल दूसरों की जमीन भी नगर निगम लेने की कोशिश करेगा तो मैं उनके लिए कैसे खड़े हो सकूंगा। सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम को मुआवजा के लिए शासन से पत्राचार करना चाहिए। उन्होंने वर्तमान स्थिति में अपनी जमीन,सड़क निर्माण के लिए देने से इनकार करते हुए यह भी बताया कि उसी क्षेत्र में उनकी सहमति के बिना निगम ने अपनी सड़क बना ली है। इसे लेकर उन्होंने न्यायालय में याचिका भी दायर कर दी है।
दरअसल शहर के गौरव पथ से मौलवी बांध होते हुए पंचदेव मंदिर नमनाकला तक सड़क निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए नगर निगम ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत भी करा ली है। यह सड़क पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की निजी जमीन से होकर गुजरेगी।
सिंहदेव की निजी स्वामित्व की भूमि प्लाट नम्बर 3385/1 रकबा 1.66 में से रकबा 6661.2 वर्गमीटर अथवा 1.64 एकड़ भूमि मार्ग निर्माण में प्रभावित हो रही है। कलेक्टर गाइड लाईन वर्ष 2025-26 अनुसार 3,600.00 प्रति वर्गमीटर की दर से रूपये 2,39,80,320 (रूपये दो करोड़ उन्चालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ बीस) मूल्याकंन होता है जबकि बाजार भाव में जमीन की कीमत लगभग छह करोड़ रुपये होती है। निगम की मंशा है कि सिंहदेव उक्त जमीन मुफ्त में निगम को हस्तांतरित कर दें। इसी मांग को लेकर महापौर मंजूषा भगत गुरुवार को भाजपा पार्षदों के साथ मुलाकात के लिए सिंहदेव के निवास पहुंची।
महापौर ने सिंहदेव से कहा कि दो करोड़ उनचालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ बीस की क्षतिपूर्ति नगर निगम के द्वारा प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अभी वर्तमान में उपरोक्त सड़क प्रचलन में है एवं सुगम यातायात एवं नगर के जनता के सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सड़क का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। इस सड़क के निर्माण हो जाने से रिंग रोड का दबाव कम होगा, एवं देवीगंज रोड से प्रतीक्षा बस स्टैण्ड तक सीधा सम्पर्क हो जाएगा इसलिए जमीन फ्री में दे दिया जाए। टीएस सिंहदेव ने महापौर और भाजपा पार्षदों से इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की। उन्हें सरकार के नियम से अवगत कराया। सुझाव दिया कि निगम राज्य सरकार से मुआवजा दिलाने का प्रयास करे। मुआवजे का सरकारी प्रविधान है इसलिए वे मुफ्त में जमीन नहीं देंगे।
सिंहदेव ने महापौर और पार्षदों से कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत मसला नहीं है और न ही रूपयों की बात है। यह सब प्राथमिकता में नहीं है लेकिन सरकार जब कहती है कि रजिस्ट्री दर बढ़ाने का फायदा आम लोगों को भी मिलेगा।जब सरकार किसी की जमीन लेगी तो बढ़े दर पर मुआवजा मिलेगा। ऐसे में यदि सरकारी प्रविधान मुआवजा का है तो उन्हें भी मिलना चाहिए। वह मुफ्त में कब तक अपनी जमीन देते रहेंगे। सार्वजनिक जीवन में वे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। जब उनकी ही जमीन ले ली जाएगी, तब वे दूसरे के लिए खड़े होकर कैसे बोल सकेंगे कि बिना मुआवजा किसी की निजी संपत्ति नहीं ली जा सकती।
पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सार्वजनिक हित की बात कहकर शहर में उनकी और भी निजी स्वामित्व की जमीन ले ली गई है लेकिन कभी भी मुआवजा नहीं दिया गया। उनके निवास के ठीक सामने की जमीन पर पक्की सड़क बना दी गई जिस पर आज लोग आना-जाना करते हैं। वर्तमान में जहां नगर निगम का प्रशासनिक भवन बना है उसके ठीक सामने गौरव पथ निर्माण के लिए भी उनके निजी स्वामित्व की जमीन ले ली गई है। उस समय आश्वासन दिया गया था कि जमीन के बदले जमीन दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।उन्होंने दोबारा अपनी बात भी नहीं रखी। जहां पर सड़क निर्माण की बात हो रही है वहीं पर लगभग एक एकड़ जमीन में नगर निगम द्वारा बड़ा नाला का निर्माण कर दिया गया है इसका भी एक रुपये मुआवजा नहीं दिया गया है। उनके बगैर सहमति के नगर निगम द्वारा उनके निजी स्वामित्व की जमीन पर भी सड़क बना दी गई है।लगातार उनकी निजी संपत्तियों का बगैर मुआवजा सरकारी उपयोग करने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से खड़ा होना पड़ा और निजी जमीन पर सड़क निर्माण कर लेने को लेकर उन्होंने न्यायालय में याचिका भी दायर की है ।
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की मौखिक सहमति के आधार पर इस प्रस्तावित सड़क निर्माण की स्वीकृति शासन से प्राप्त की गई है। लगभग तीन करोड़ रुपये से सड़क निर्माण की निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है। हम बड़ी उम्मीद से टीएस सिंहदेव से सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने आए थे लेकिन निराशा हुई है। वे हमारे राजा हैं,व्यक्तिगत रूप से मुझे मानते भी हैं लेकिन निराश होकर लौटना पड़ा। मुआवजा की इतनी बड़ी रकम नगर निगम नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री से बात करनी होगी, जो राशि सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत है उसे जनहित में शहर के दूसरे क्षेत्रों में विकास कार्य में खर्च किया जा सकेगा। मंजूषा भगत महापौर अंबिकापुर
बात टीएस सिंह देव और उनके जमीन की ही नहीं है। जमीन और मुआवजा प्राथमिकता में भी नहीं है। बात सिद्धांतों की है।जब कानूनी रूप से यह प्रविधान है कि किसी की भी निजी स्वामित्व की जमीन अधिग्रहण की जाती है तो मुआवजा दिया जाएगा, तो मैं भी एक संपत्तिधारक हूं। मेरा भी अधिकार बनता है। सरकार बड़े-बड़े वादे भी करती है तो स्वीकृति से पहले निजी जमीन के मुआवजे का प्रविधान भी करना चाहिए।आज मैंने जमीन दे दी तो कल दूसरों के लिए कैसे खड़ा हो सकूंगा? फिर तो परिपाटी बन जाएगी और किसी की भी निजी स्वामित्व की जमीन का बगैर मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। टीएस सिंहदेव पूर्व उप मुख्यमंत्री