छत्तीसगढ़ में सामूहिक अवकाश से पहले बिजली संगठनों की बैठक, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। राज्य बिजली कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग को लेकर बढ़ रही नाराजगी के बीच प्रबंधन ने पहल करते हुए यूनियनों और संगठनों की बैठक बुलाई है।

16 नवंबर को पावर कंपनी के सभाकक्ष में होने वाली इस बैठक में ओपीएस बहाली की मांग पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाएगी। इससे 18 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक अवकाश के फैसले से पहले गतिरोध दूर होने की उम्मीद जगी है।

कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) की ओर से जारी पत्र में विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महासचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच के बैनर तले ओपीएस बहाली की एक सूत्रीय मांग को लेकर पावर कंपनी के प्रबंध निदेशकों के साथ द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है।

ओपीएस को लेकर लंबे समय से नाराजगी

उल्लेखनीय है कि, ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर बिजली कंपनी के एनपीएसधारी अधिकारी-कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष है। कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग ने छह अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद पावर कंपनी में नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं एनपीएस से ओपीएस में अंतरित करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इस पर अमल नहीं हुआ है।

सामूहिक अवकाश के लिए दे रहे आवेदन

मांग पूरी नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने 18 नवंबर को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों में आवेदन भी देना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले 16 नवंबर की द्विपक्षीय बैठक को आंदोलन से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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