पावर हाउस रेलवे स्टेशन: अमृत भारत स्टेशन योजना में लापरवाही की हदें पार तीन फीट की दूरी पर टांग दिए दो चालू पंखे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिलाई। भिलाई के व्यस्ततम पावर हाउस रेलवे स्टेशन को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से आधुनिक विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर चल रहे कार्य रेल प्रशासन की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 30 से अधिक प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और 25 से 30 हजार यात्रियों की भारी आवाजाही वाले इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर किए गए अव्यवस्थित निर्माण कार्य यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। रेलवे के इतिहास में पहली बार बुनियादी प्लानिंग का ऐसा घोर अभाव देखा जा रहा है जहां कई नवनिर्मित ढांचों को दोबारा तोड़कर बनाया गया।

इस घोर लापरवाही का सबसे अनूठा और हास्यास्पद उदाहरण स्टेशन के करीब 650 मीटर लंबे प्लेटफार्म नंबर-1 पर देखने को मिला। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए सीलिंग फैन लगाने में भारी तकनीकी चूक की गई। प्लेटफार्म क्रमांक-1 के दुर्ग छोर पर रेल पोल क्रमांक 857/6 के पास दो सीलिंग पंखे महज तीन से साढे तीन फीट की परस्पर दूरी पर टांग दिए गए हैं। मजे की बात यह है कि दोनों पंखे वर्तमान में चालू हालत में हैं। दोनों के ब्लेड आपस में टकराकर किसी बड़े हादसे का कारण न बनें, इसलिए उनकी ऊंचाई में मामूली सा अंतर कर दिया गया है। यात्री इसे रेलवे अधिकारियों की अदूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण मान रहे हैं।

इसके अलावा, स्टेशन विकास के लिए स्वीकृत 21 करोड़ रुपये से अधिक की इस योजना में बुनियादी सुविधाएं केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। स्टेशन के दोनों छोरों पर एस्केलेटर लगाया जाना था, लेकिन टाउनशिप की ओर बेसिक पैनल लगाने के बाद काम कैंसिल कर दिया गया और अब वहां सिर्फ लोहे का ढांचा खड़ा है। इसी तरह पुराने फुट ओवरब्रिज को तोड़कर बनाए गए नए ब्रिज में प्लेटफार्म-1, 2/3 और 4/5 को जोड़ने वाली तीन नई लिफ्ट और एक एस्केलेटर की टेस्टिंग प्रक्रिया हफ्तों पहले पूरी हो चुकी है, परंतु उन्हें यात्रियों के लिए चालू नहीं किया गया है। इसका सीधा खामियाजा बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग व महिला यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में विकसित किया गया नया गार्डन भी रखरखाव न होने से सूख रहा है। सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी ने बताया कि निर्माण में देरी पर एजेंसी को नोटिस दिया गया है और जून के अंत तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश हैं।