भिलाई-दुर्ग के नेताओं ने खैरागढ़ में संभाला मोर्चा

भिलाई। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दुर्ग भिलाई के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्ना इलाकों में तैनात किए गए है। सभी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है।

कांग्रेस के लिए स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पीएचई मंत्री रुद्र गुरू ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल तथा कांग्रेस के पार्षदों सहित कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं।

भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राकेश पाण्डेय, वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन सहित भिलाई जिला भाजपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा समेत सारे प्रकोष्ठ के लोग डटे हुए हैं। खैरागढ़ नगर पालिका में भिलाई दुर्ग से गए नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को वार्ड हिसाब से ड्यूटी दी गई है।

वहीं छुईखदान नगर पंचायत व खैरागढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायतों में नेताओं व कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में लगाया गया है। सघन वन क्षेत्रों में भी दोनों दलों के कार्यकर्ता सक्रिय है।

--

-खैरागढ़ के विभिन्ना क्षेत्रों में भिलाई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव तक सब वहां तैनात रहेंगे।

मुकेश चंद्राकर, अध्यक्ष, शहर जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई

-भिलाई के ऊर्जावान भाजपा पार्षद व कार्यकर्ता दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। हर बूथ पर भाजपा कार्यकर्ता तैनात हैं।

-वीरेंद्र साहू, अध्यक्ष, भिलाई जिला भाजपा

--

निजी स्कूलों को दिया अल्पसंख्यक का दर्जा

-आरटीई में सीटें हुई कम,आप ने की जांच कराये जाने की मांग

दुर्ग। आम आदमी पार्टी ने जिले के 15 निजी स्कूलों को अल्प संख्यक का दर्ज दिये जाने के मामले में जिला प्रशासन से शिकायत कर जांच कराये जाने की मांग की है।

आप के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने बताया कि उक्त स्कूलों को अल्प संख्यक का दर्जा दिये जाने से आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटें कम हो गई है। इससे कई बच्चे प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त स्कूलों को किस आधार पर अल्पसंख्यक का प्रमाण पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के अधिकारी इसकी जानकारी देने से कतरा रहें हैं। इन स्कूलों को रियायती दर पर जमीन दी गई है अथवा नहीं इस संबंध में अवगत कराने कहा गया है।