भिलाई स्टील प्लांट : धमन भट्टियों की मरम्मत न होने से घट रहा उत्पादन

अजमत अली, भिलाई । भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में 18 हजार करोड़ रुपए की योजना बनी, 2007 से शुरु हुई, लेकिन अब तक पूरी नहीं की जा सकी। नतीजा, प्लांट का उत्पादन लगातार गिरता गया। इस वर्ष भी हालात बदतर हैं। हाल ही स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिलाई स्टील प्लांट पहुंचे थे। पुराने काम को पूरा करने का दावा करते हुए पीएम के हाथों राष्ट्र को समर्पित कराया गया लेकिन नतीजा फिलहाल सिफर ही है।

बीएसपी के पूर्व अफसरों की सुस्ती या अधिक लापरवाही का खामियाजा देश भुगत रहा है। सुनहरे दौर से बदतर हाल तक 1957 में रूस की मदद से स्थापित बीएसपी ने आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया।

स्वतंत्र भारत के विकास में हर क्षेत्र को इससे मिले फौलादी इस्पात ने मजबूती दी। देश के हर हिस्से से पहुंचे लाखों श्रमिक परिवारों ने लौह नगरी को घर बनाया और देश की मजबूती में हाथ बढ़ाया।

क्यों बरती गई लापरवाही

समय पर धमन भट्ठीयों (फर्नेस) की मरम्मत न होने से उत्पादन लगातार घटता रहा है। मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, स्ट्रक्चर जर्जर और प्लांट बूढ़ा हो गया है। समय के साथ जिस अंतराल में रखरखाव होना चाहिए, नहीं किया गया। यह गंभीर जांच का विषय है कि लापरवाही क्यों की गई।

निजीकरण को बल

महारत्न उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) की इकाइयों के लगातार घटते उत्पादन और घाटे ने इनके निजीकरण को ही बल दिया है। तीन इकाइयां सेलम, विश्वेश्वैरया और अलॉय स्टील प्लांट इस ओर बढ़ चुकी हैं। आशंका जताई जा रही है कि ऐसे ही हालात रहे तो अगला नंबर भिलाई स्टील प्लांट का हो सकता है।

इस बार फिर फिसड्डी

सेल की सभी इकाइयों में बीएसपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा होता था। मौजूदा समय में खराब हालात से गुजर रहा है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि आधा वित्तीय वर्ष खत्म होने को है लेकिन उत्पादन लुढ़क चुका है। यहां कभी प्रतिदिन 16 हजार टन से ज्यादा इस्पात तैयार होता था, आठ हजार तक लुढ़कने के बाद बमुश्किल 11-12 हजार पर पहुंचा है। जबकि एशिया की सबसे बड़ी धमन भट्टी-8 भी चालू है। इसकी क्षमता 8400 टन रोज इस्पात बनाने की है।

अत्याधुनिक फर्नेस का हाल

दुनिया के सबसे आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस-8 को इसी फरवरी में यहां चालू किया गया। इसकी क्षमता 8400 टन हॉट मेटल रोज बनाने की है, लेकिन यह भी बमुश्किल चार हजार के आंकड़े को पार कर पाता है। इसमें भी अक्सर कोई न कोई खामी आ जाती है।

कहां गए 18 हजार करोड़ रुपए

- 2007 में प्लांट के आधुनिकीकरण- विस्तारीकरण के लिए 18 हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत हुई।

- शेड्यूल बनता रहा लेकिन अमल नहीं किया गया, महीनों फाइल अटकी रही।

- दस-दस साल तक समुचित रखरखाव न होने से मशीनें और भट्ठियां चौपट हुईं।

- इस्पात भवन के अफसरों का दावा है कि पूर्व प्रबंधन की सुस्ती से पूरा सिस्टम ध्वस्त हुआ। अधिक उत्पादन के दबाव में मेंटेनेंस के लिए समय ही नहीं मिला।

- अकुशल श्रमिकों को काम पर लगाने से मशीनें खराब हुईं और हादसे होते रहे। 2015 से अब तक 25 श्रमिक जान गंवा चुके हैं। इस साल चार मौतें।

लगे भ्रष्टाचार के आरोप

सेल के स्वतंत्र निदेशक डॉ. रमन सिंह ने सेल के विस्तारीकरण – आधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत 18 हजार करोड़ रुपए की रकम में बंदरबाट का आरोप लगाया था। इसके बाद जिम्मेदारों ने अफसरों व नेताओं पर भी आरोप लगाए थे।

- कुछ धमन भट्टियों की कैपिटल रिपेयर चल रही है। भट्टियों की जांच-पड़ताल में कोई कोताही नहीं बरती जाती। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस का पालन किया जाता है। - एपी श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, अनुरक्षण धमन भट्ट