
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। स्कूल की 12 वर्षीय छात्रा को कमरे में ले जाकर अपने कपड़े उतारने के आरोपित प्रधानपाठक को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय ने जांजगीर-चांपा जिले के भुनेश्वर कौशिक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान पीड़ित बच्ची अपने भाई के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुई और जमानत देने पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने घटना की गंभीरता, बच्ची की उम्र, आरोपित के प्रधानपाठक होने और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया।
31 जुलाई 2026 को करीब 12 साल की छात्रा स्कूल पहुंची तो प्रधानपाठक भुनेश्वर कौशिक परिसर में टी-शर्ट और अंडरवियर पहने सोते हुए मिले। आरोप है कि उन्होंने छात्रा को हाथ पकड़कर बुलाया और एक कमरे में ले गए। इसके बाद गलत नीयत से अपनी टी-शर्ट उतार दी। छात्रा वहां से भागकर घर पहुंची और माता-पिता को घटना बताई। आरोपित का अंडरगारमेंट में दिखाई देने वाला वीडियो भी बनाया गया।
इसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं 10 और 12 तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध दर्ज किया।
बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रधानपाठक निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। बारिश में भीग जाने के कारण उन्होंने टी-शर्ट और पैंट उतारकर कमरे में आराम किया था। उन्होंने छात्रा को कमरे में नहीं बुलाया। यह भी बताया गया कि आरोपित शासकीय कर्मचारी हैं, उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है और पुलिस चालान पेश कर चुकी है। मुकदमे में समय लगने की आशंका के आधार पर जमानत मांगी गई।
राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रधानपाठक ने पद का दुरुपयोग करते हुए बच्ची के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। स्कूल की छात्राओं वेदिका और श्वेता ने भी अपने बयानों में घटना का समर्थन किया है।
हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों छात्राओं के बयान और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में आरोपों का स्पष्ट उल्लेख है। पीड़िता ने बताया कि प्रधानपाठक उसे कमरे में ले गए और अपने कपड़े उतारे, जिसके बाद वह वहां से भाग निकली। अदालत ने बच्ची की उम्र, घटना के आरोपित तरीके और प्रधानपाठक की संस्थान में जिम्मेदारी को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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