संविलियन के पहले शिक्षाकर्मियों की बढ़ी समस्या

बिलासपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। एक जुलाई 2020 से शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना है। ठीक पहले स्थानीय समस्या को लेकर शिक्षाकर्मी परेशान हैं। निराकरण के लिए संविलियन अधिकार मंच ने प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को पत्र लिखकर अवगत कराया है।

प्रदेश के 16 हजार शिक्षाकर्मियों का एक जुलाई सन 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन होना है और इसके लिए कई विकासखंडों में प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इधर शिक्षाकर्मियों के संगठन संविलियन अधिकार मंच ने उन सभी स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास शुरू कर दिया है जो शिक्षाकर्मियों के संविलियन की राह में लेटलतीफी की वजह बन सकते हैं। लॉकडाउन को देखते हुए संविलियन अधिकार मंच के प्रदेश संयोजक विवेक दुबे ने सोशल मीडिया वाट्सएप के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को ज्ञापन सौंपकर निराकरण के लिए गुहार लगाई है।

यह है प्रमुख समस्या

छह बिंदुओं में जनपद स्तर की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया है कि प्रदेश में हजारों शिक्षाकर्मी दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें न तो नियमितीकरण आदेश मिल पाया है और न ही उन्हें वार्षिक वेतन वृद्घि का लाभ मिल रहा है । इसके अलावा सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों को समयमान वेतनमान और आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान की पात्रता होती है। बावजूद इसके कई जिला पंचायतों में शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है।