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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बड़ी उपलब्धि: देश के पांच शहरों में बिलासपुर शामिल, चलेगी 50 ई-बसे

ई-बसों के संचालन से एक साथ कई फायदे होंगे। कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगा। वहीं पेट्रोल-डीजल ...और पढ़ें

By Atul VasingEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Sat, 16 Mar 2024 09:06:03 AM (IST)Updated Date: Sat, 16 Mar 2024 09:06:03 AM (IST)
बड़ी उपलब्धि: देश के पांच शहरों में बिलासपुर शामिल, चलेगी 50 ई-बसे
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. शहरों से मंगाए गए थे प्रोजेक्ट, बिलासपुर के प्रोजेक्ट का असर
  2. चयन कमेटी ने पहले चरण में ही किया शामिल
  3. शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त, किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की मिलेगी सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ते हुए पीएम ई-बस सेवा योजना में शहर को शामिल कर लिया गया है। शहर के लिए यह एक बड़ी सौगात है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए बनाई गई पीएम ई-बस सेवा योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत फिलहाल देश भर के कुल पांच शहरों का चयन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन शहर शामिल है। बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई, इन तीन शहरों को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। योजना के तहत बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई को 50-50 बसें और कोरबा को 40 बसे प्रदान की जाएगी। गुरुवार को इस संबंध में केंद्रीय स्वीकृति एवं संचालन कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें शहरों से प्राप्त प्रोजेक्ट के विश्लेषण के बाद शुक्रवार को देश के कुल पांच शहरों को स्वीकृति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ से तीन शहरों के अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून का भी चयन किया गया है। बिलासपुर को इस महीने यह मिलने वाली दूसरी बड़ी सौगात है, चार मार्च को बिलासपुर स्मार्ट सिटी को केंद्र शासन की स्मार्ट सिटी 2.0 में शामिल किया गया है। देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रदूषण मुक्त और सुविधाओं से युक्त बिजली से चलने वाली बसों के संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने अगस्त 2023 में इस योजना की मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 57613 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इसमें 20 हजार करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार सीधे देगी।


इस योजना के लिए तीन लाख से ज्यादा आबादी वाले 169 शहरों का चयन किया जाएगा। पीएम-ई बस सेवा योजना को मुख्य रूप से उन शहरों में लागू किया जाएगा जहां बहुत कम या कोई संगठित परिवहन सेवा नहीं है और हरित गतिशीलता के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। इनमें केंद्र शासित प्रदेशों की सभी राजधानियां, नार्थ-ईस्ट अन्य पहाड़ी राज्यों समेत मैदानी शहरों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।

यह होगा फायदा

ई-बसों के संचालन से एक साथ कई फायदे होंगे। कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और ध्वनि एवं वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाएगा। वहीं पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम होगी। साल 2070 तक देश में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और सबस्टेशन अधोसंरचना के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी। शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी मदद दी जाएगी। इससे न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बस बढ़ेंगी बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित होगी। साथ ही इस पहल से जहां लोगों को सुलभ ट्रांसपोर्ट मिलेगा तो वही पर्यावरण भी साफ-सुथरा रखने में मदद मिलेगी। वहीं इस योजना के करीब 45 से 55 हजार नौकरियों के आने की संभावना बन रही है। इससे शहरी ट्रांसपोर्ट स्मूथ होगा तो हवा भी साफ सुथरी रहेगी।

ऐसे हुआ बिलासपुर का चयन

पीएम ई बस सेवा योजना के लिए प्रतियोगिता की तर्ज पर ई बसों के संचालन के संदर्भ में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट मंगाए गए थे, जिसमें संचालन प्रक्रिया, रुट की दूरी, रख रखाव, किराया दर और सबसे अहम बस डिपों की मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट। प्रतियोगिता के सभी बिंदुओं पर निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देशन और मार्गदर्शन में निगम द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय को भेजा गया था। जिसमें 14 मार्च को केंद्रीय स्वीकृति एवं संचालन कमेटी की बैठक के बाद शहरों का चयन कर लिया गया।

बस डिपों में बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन

शहर में सिटी बसों के रख रखाव के लिए कोनी में पहले से ही सिटी बस डिपों मौजूद हैं, जहां सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। शहर को 50 ई बसों की सौगात मिलने के बाद बस डिपों में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा।

ई बसों से शहर को मिलेगा लाभ-उपमुख्यमंत्री

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इस अवसर पर कहा पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों से शहरवासियों को काफी लाभ मिलेगा, आवागमन के लिए एक उपयुक्त और सुविधायुक्त संसाधन उपलब्ध होगा।

शहर के लिए सौगात: अमर अग्रवाल

बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा की पीएम ई बस सेवा योजना में बिलासपुर का चयन होना गौरव की बात है, यह शहर के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। पूर्व में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए किए गए कार्य योजनाओं का आधार बन रहे हैं, जिसमें बस डिपो से लेकर पूर्व में संचालन तक शामिल है। नागरिकों को और भी बेहतर सुविधा मिले इसके लिए प्रयास जारी रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा लाभ: सुशांत शुक्ला

बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा की पीएम ई बस सेवा के शुरू होने से इसका लाभ शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगा। पर्यावरण हितैषी इस योजना से आवागमन के लिए नागरिकों को एक अच्छा संसाधन उपलब्ध होगा।

शहर के लिए उपलब्धि, नागरिकों को मिलेगी सुविधा: निगम कमिश्नर

निगम कमिश्नर अमित कुमार ने पीएम ई बस सेवा योजना में प्रथम चरण के तहत बिलासपुर का चयन होना एक उपलब्धि है, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जहां पर्यावरण के अनुरुप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार होगा वहीं नागरिकों को सुविधायुक्त सेवा मिलेगी। संचालन की आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्र शासन के निर्देशों के अनुरुप कार्य किया जाएगा।