
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। एक ही जमीन की दो बार बिक्री के विवाद में जिला अदालत ने पुराने रजिस्टर्ड बैनामे को वैध मानते हुए अपीलार्थी के पक्ष में स्वामित्व और स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिया है। अपर दशम जिला न्यायाधीश आदित्य जोशी की अदालत ने ट्रायल का फैसला पलटते हुए स्पष्ट किया कि जिस संपत्ति को मूल मालिक अपने जीवनकाल में वैध रूप से बेच चुका हो, वह उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की संपत्ति नहीं रह जाती। ऐसे में वारिसों को उस जमीन को दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है।
मामला बिल्हा तहसील के बेल्टुकरी निवासी शंभू केवट की अपील से जुड़ा है। उन्होंने खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ जमीन पर स्वामित्व घोषित करने और उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की थी। शंभू और उनके दिवंगत भाई राधे केवट ने जनकराम यादव और रामकुमार यादव से 5 जुलाई 1988 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए यह जमीन खरीदी थी। इसके बाद 5 अगस्त 1988 को राजस्व अभिलेखों में नामांतरण भी हो गया था।
जनकराम यादव की मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने उत्तराधिकार के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और 15 मई 2015 को उसी जमीन का विक्रय पत्र रजनीश पांडेय के पक्ष में निष्पादित कर दिया। इसके बाद विवाद होने पर शंभू केवट ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया था। प्रथम सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी बिल्हा ने 26 अप्रैल 2025 को उनका वाद खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने नियमित सिविल अपील की।
अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 5 जुलाई 1988 के पंजीकृत विक्रय पत्र को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। अदालत के अनुसार, इस दस्तावेज को गवाह सदाराम की गवाही से प्रमाणित किया गया था और प्रतिवादी पक्ष ने जिरह के दौरान उसकी गवाही को चुनौती नहीं दी। अदालत ने माना कि मूल विक्रेताओं द्वारा जमीन बेच दिए जाने के बाद वह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों की संपत्ति का हिस्सा नहीं रही। इसलिए वारिसों द्वारा 2015 में किया गया विक्रय वैध अधिकार के बिना था।
अदालत ने शंभू केवट की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत का 26 अप्रैल 2025 का फैसला निरस्त कर दिया। साथ ही 15 मई 2015 के विक्रय पत्र को खसरा नंबर 147 की 0.62 एकड़ भूमि की सीमा तक शून्य और अप्रभावी घोषित किया। अदालत ने शंभू केवट और उनके दिवंगत भाई राधे केवट को 1988 के बैनामे के आधार पर संयुक्त स्वामी माना। प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 और उनके माध्यम से दावा करने वालों को इस जमीन में अवैध हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से रोक दिया गया।