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'दो गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर, मतलब दोनों की गलती नहीं...', रोड एक्सीडेंट मुआवजे पर CG कोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर के पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में मृत ससुर-दामाद के मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 10:03:26 AM (IST)Updated Date: Tue, 09 Jun 2026 10:03:43 AM (IST)
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'दो गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर, मतलब दोनों की गलती नहीं...', रोड एक्सीडेंट मुआवजे पर CG कोर्ट का बड़ा फैसला
CG कोर्ट ने बीमा कंपनी की दलील खारिज कर दिलाया 38 लाख मुआवजा

HighLights

  1. परिवारों को मिला कुल 38 लाख मुआवजा
  2. कार चालक को हादसे का दोषी माना गया
  3. दस्तावेजों पर उठे सवाल कोर्ट में नहीं टिके

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना दावा मामलों में बीमा कंपनियों द्वारा अक्सर उठाई जाने वाली ‘योगदायी लापरवाही’ की दलील पर पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दो वाहनों की आमने-सामने टक्कर होने से यह नहीं माना जा सकता कि दोनों चालक बराबर दोषी थे।

अधिकरण ने एक ही सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ससुर और दामाद के अलग-अलग दावा प्रकरणों का निराकरण करते हुए मृतकों के परिजनों को कुल 38,77,486.80 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

13 मार्च 2025 को हुआ था हादसा

मामले के अनुसार, 13 मार्च 2025 को कोटा निवासी राजमिस्त्री महेश राम अपने ससुर बदूर राम को मोटरसाइकिल से लेकर सोनतराई से लौट रहे थे। इसी दौरान उदयपुर तहसील कार्यालय, डमुरडीह जिला सरगुजा के पास सामने से आ रही होंडा अमेज कार ने बाइक को टक्कर मार दी।


आरोप है कि कार चालक मनव्वर मंसूरी लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था। दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर चालान पेश किया।

बीमा कंपनी की दलील अदालत ने की खारिज

दोनों दावा प्रकरणों में बीमा कंपनी ने यह तर्क दिया कि आमने-सामने की टक्कर होने के कारण मोटरसाइकिल चालक की भी दुर्घटना में लापरवाही थी। हालांकि अधिकरण ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने कहा कि केवल सड़क दुर्घटना में दो वाहनों की टक्कर हो जाने से साझा लापरवाही सिद्ध नहीं होती। कार चालक की ओर से कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही चालक स्वयं गवाही देने अदालत पहुंचा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की नजीर के आधार पर कार चालक को ही दोषी माना गया।

दस्तावेजों की वैधता भी साबित

बीमा कंपनी ने कार के दस्तावेजों और चालक के लाइसेंस की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड और जब्ती पत्रक के आधार पर अदालत ने पाया कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा, आरसी, परमिट और चालक का लाइसेंस सभी वैध थे।

अधिकरण ने मृतक बदूर राम के आश्रितों के पक्ष में 13,65,509.20 रुपये तथा महेश राम के आश्रितों के पक्ष में 25,11,977.60 रुपये का अवार्ड पारित किया।

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