राज्य सूचना आयोग के आदेश पर छत्तीगढ़ हाई कोर्ट की अंतरिम रोक, दिसंबर में सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। राज्य सूचना आयोग के दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कलिंगा विश्वविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई दिसंबर 2026 में होगी।

कलिंगा विश्वविद्यालय ने आयोग के आदेश को दी चुनौती

कलिंगा विश्वविद्यालय ने राज्य सूचना आयोग के 13 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। विश्वविद्यालय का कहना था कि जशपुर निवासी राजेश कुमार गुप्ता ने हिंदी विषय से संबंधित जो दस्तावेज मांगे हैं, वे तीसरे पक्ष की निजी जानकारी से जुड़े हैं।

आवेदक ने इन्हें प्राप्त करने का कोई सार्वजनिक उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया है। निजी विश्वविद्यालय को तीसरे पक्ष से संबंधित दस्तावेज देने का आदेश दिया गया था, जिसे विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने 30 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी। विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अंकित सिंघल ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सूचना आयोग की ओर से अधिवक्ता अनुमेष श्रीवास्तव ने आदेश का समर्थन किया। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल विश्वविद्यालय को राहत मिल गई है।