
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के आयुष विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो को भी अब स्वास्थ्य विभाग के समान 1 अप्रैल 2006 से 2400 ग्रेड-पे का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पांच फार्मासिस्टों की याचिका का निराकरण करते हुए राज्य शासन को 5200-20200 वेतनमान और 2400 ग्रेड-पे का लाभ 1 जनवरी 2016 के बजाय 1 अप्रैल 2006 से देने का निर्देश दिया है।
इसके साथ वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभों में भी संशोधन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं में बिलासपुर जिले के अमरकंठ प्रसाद राज और कुंज बिहारी बिरको, रायपुर जिले के चंपालाल दीवान, मुंगेली जिले के नीरसिंह ध्रुव और बिलासपुर जिले के सालिक राम बिरको शामिल हैं। ये सभी आयुष विभाग के अंतर्गत सरकारी आयुर्वेद औषधालयों में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रेशम लाल जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो को 5200-20200 वेतनमान और 2400 ग्रेड-पे का लाभ 1 अप्रैल 2006 से दिया जा रहा है, जबकि आयुष विभाग के कर्मचारियों को यह लाभ 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। समान काम और समान पद होने के बावजूद अलग-अलग तारीख से वेतनमान देने को चुनौती दी गई थी।
इससे पहले श्रम विभाग के फार्मासिस्टों ने भी इसी मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आयुष कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद आयुष विभाग के फार्मासिस्टों ने भी याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को अलग-अलग याचिकाओं में भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।
वर्तमान मामले में राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता अक्षय उप्पल ने याचिकाकर्ताओं की मांग का विरोध नहीं किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों को लाभ देने से पहले उनके अभिलेखों और पात्रता का सत्यापन किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने पूर्व में दिए गए फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि वर्तमान याचिका का विवाद भी उसी निर्णय से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इसलिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है।
हाईकोर्ट ने पांचों फार्मासिस्टों को 1 अप्रैल 2006 से 5200-20200 वेतनमान के साथ 2400 ग्रेड-पे देने का निर्देश दिया है। इसके तहत वेतन का दोबारा निर्धारण और अन्य सेवा लाभों में संशोधन भी करना होगा। हालांकि, यह लाभ कर्मचारियों की पात्रता और संबंधित विभागीय अभिलेखों के सत्यापन के अधीन रहेगा। शासन को आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।