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बिलासपुर में बढ़े बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, बिजली कार्यालय को घेरा

छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर के तिफरा स्थित विद्युत कंपनी कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। घरेलू दरों में 50 पैसे और व्यावसायिक दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को कांग्रेस ने आम जनता और किसानों के साथ अन्याय बताया।

By Shiv SoniEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Thu, 18 Jun 2026 08:12:20 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Jun 2026 08:12:20 AM (IST)
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बिलासपुर में बढ़े बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, बिजली कार्यालय को घेरा
मुख्य द्धार बंद कर कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास करती पुलिस।

HighLights

  1. सड़क पर उतरी कांग्रेस, तिफरा में भारी बवाल
  2. बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में फूटा गुस्सा
  3. मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को तिफरा स्थित बिजली वितरण कंपनी के मुख्य कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ी हुई दरों को जनविरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।

कांग्रेस लगाकार सरकार के उन निर्णयों पर विरोध जता रही है, जिससे आमजनता को परेशानी होगी।भाजपा की राज्य सरकार ने एक बार फिर गरीब जनता की जेब में डाका डालने के लिए बिजली की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में 50 पैसे तक प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है।वहीं गैरघरेलु उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ाया गया है।


डीजल की समस्या से वैसे भी किसान परेशान है और अब बारिश के पहले 40 पैसा प्रति यूनिट महंगी बिजली से आमजन और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इसी को देखते हुए ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने किसानों और आमजन को न्याय दिलाने और बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों में बिजली आफिस का घेराव कर मुख्यमंत्री के पुतला जलाने का था।

बुधवार को सुबह 11 बजे कांग्रेसजन बड़ी संख्या में तिफरा स्थित बिजली कंपनी के मुख्य कार्यालय पहुंचे। संख्या इतनी अधिक थी कि प्रशासन सकते में आ गया। उन्हें देखते हुए कार्यालय का मुख्य द्धार बंद कर दिया गया। आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जो असफल रहा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सीएसईबी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के साथ चेतावनी भी दी गई कि यदि बिजली दर वृद्धि का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी व उग्र स्वरूप दिया जाएगा। कार्यालय घेराव में जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा, ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, पूर्व विधायक शैलेश पांडेय, सियाराम कौशिक, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व महापौर रामशरण यादव, विजय पांडे, राजेंद्र शुक्ला, राजेंद्र साहू,शेख नजरुद्दीन, रविंद्र सिंह, भरत कश्यप, रामा बघेल, शिल्पी तिवारी, सीमा घृतेश आदि शामिल रहे।

महंगी बिजली आजनता के हित के विपरित- महेंद्र गंगोत्री

जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा को महंगी बनाना आम जनता के हितों के विपरीत है। सरकार एक ओर सस्ती बिजली देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर दरों में वृद्धि कर जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक के प्रमुख राज्यों में शामिल है। राज्य न केवल अपनी जरूरत की बिजली उत्पादन करती है, बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली आपूर्ति करती है, ऐसे में प्रदेश के उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 50 पैसे तक की अतिरिक्त वृद्धि थोपना समझ से परे है।

मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ेंगी- सिद्धांशु मिश्रा

जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने सवाल उठाया कि जब बिजली उत्पादन की लागत और उपलब्धता राज्य के पक्ष में है, तो इसका लाभ आम उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा? बढ़ती महंगाई के बीच बिजली दरों में वृद्धि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ाएंगी। उन्होंने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।

सरकार की विफल व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण- विजय केशरवानी

पूर्व ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बिजली के नाम पर जनता की जेब काटना और फिर उसी जनता को अंधेरे में धकेलना सरकार की विफल व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। बढ़े हुए बिजली बिल और अघोषित कटौती के खिलाफ यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि जनता के अधिकार और सम्मान की निर्णायक लड़ाई है। अब जनता की आवाज दबेगी नहीं, सरकार को जवाब देना होगा। यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं, बल्कि हर उस परिवार की लड़ाई है जो महंगे बिल और बिजली संकट का दर्द झेल रहा है। जनता के हक और सम्मान की इस लड़ाई में कांग्रेस सड़क से लेकर हर मोर्चे तक संघर्ष करती रहेगी।

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