बिलासपुर में लोक निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही: बेमौसम बारिश में ही बह गई जोंधरा-लवन सड़क, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः मस्तूरी जनपद के जोंधरा-लवन में बनी सड़क बेमौसम हुई बारिश बहाकर ले गई। लोक निर्माण विभाग की नाक के नीचे सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का खेल हो गया। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि जोंधरा-लवन मुख्य मार्ग पर ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही डामर सड़क बहने से पूरी सड़क पर गिट्टियां बिखर चुकी हैं।

सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने करवाया है। नवनिर्मित सड़क का डामरीकरण इतनी घटिया गुणवत्ता का है कि वह चालू होने से पहले ही गिट्टी और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। सड़क की ऊपरी परत से डामर पूरी तरह गायब है और उसकी जगह केवल मिट्टी और काली राख का लेप नजर आ रहा है। ग्राम बकरकुदा व जोंधरा के ग्रामीणों रामखिलावन केंवट, संतोष साहू और मनहरण केंवट ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार संतोष केंवट ने निर्धारित मापदंडों को ताक पर रखकर केवल औपचारिकता पूरी की है।

सड़क निर्माण के दौरान न तो सही मात्रा में डामर का उपयोग किया गया और न ही रोलर चलाकर गिट्टियों को ठीक से दबाया गया। इसी का नतीजा है कि हाल में हुई बेमौसम बारिश के बाद मार्ग पर हल्के वाहनों के चलने और तेज धूप के कारण ही सड़क की गिट्टियां उखड़कर बिखर गई हैं। आने वाले दिनों में मानसून की पहली बारिश होते ही यह पूरी सड़क बह जाएगी और लाखों रुपये का सरकारी पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि इस घटिया निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी के सब-इंजीनियर आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैं।

राहगीर हो रहे दुर्घटना के शिकार, राह पर चलना दूभर

सड़क पर बिखरी नुकीली गिट्टियों के कारण दुपहिया वाहन चालक लगातार फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। भारी वाहनों के गुजरने पर ये गिट्टियां छिटककर पैदल चलने वालों को लग रही हैं। ग्रामीण शत्रुघ्न साहू का कहना है कि सड़क सुधारने के नाम पर विभाग ने ग्रामीणों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है।

जांच और भुगतान रोकने की उठी मांग

सड़क की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क को मापदंडों के अनुरूप दोबारा निर्माण नहीं होने तक ठेकेदार का अंतिम भुगतान रोकने की मांग की है।