Farmers Association Will Agitate Today: कृषि कानून में संशोधन की मांग-भारतीय किसान संघ का आज करेगा आंदोलन

बिलासपुर। Farmers Association Will Agitate Today: खाद की किल्लत और बिजली की समस्या के साथ ही कृषि बिल में जरूरी संशोधन की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले आठ सितंबर को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ की जिला कार्यकारिणी की ओर से नेहरू चौक पर धरना दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपेंगे।

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र दुबे ने बताया कि संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया की राष्ट्रीय कार्यालय के निर्देश पर आठ सितंबर को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेश के अन्न्दाता किसानों को खाद की किल्लत, बिजली की समस्या के साथ ही बीते वर्ष कम किए रकबे में सुधार आदि की मांग को लेकर अलग से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

भारतीय किसान संघ द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि खेती में लागत बढ़ती जा रही है। खाद, बीज, कीटनाशक मजदूरी, डीजल, बिजली आदि सभी के भाव में वृद्धी हो गई है किंतु किसान के उपज का पर्याप्त मूल्य आज भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति के कारण किसान दिन प्रतिदिन कर्जदार होते जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बजाय लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी।

कृषि कानून में संशोधन की मांग

0 एक बार घोषित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई का भुगतान के समय समायोजन कर महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य दिया जाए।

0 घोषित मूल्य पर किसानों के उपज को खरीदी की व्यवस्था हो किसान की फसल मंडी में विक्रय या फिर बाहर विक्रय हो या की सरकार खरीदे।

0 घोषित मूल्य से कम पर खरीदी ना हो। यदि घोषित मूल्य से कम पर खरीद हो तो उसे अपराध माना जाए।

0 एक देश एक व्यापार कानून में संशोधन कर उसके अंतर्गत व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों का एक पोर्टल जिसके अंदर सभी का पंजीयन हो एवं बैंक सुरक्षा धन जमा रहे ताकि असली व फर्जी की पहचान की जा सके।

0 जिला स्तर पर कृषि न्यायलय का गठन किया जाए ताकि किसानों को उनके जिलों के अंदर सभी प्रकार के विवादों का निपटारा हो सके।

0 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बड़े निर्यातकों को भंडारण में दी गई छूट को नियंत्रित किया जाए।