
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से हत्या के मामले में दोषमुक्त होने के बावजूद सात साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे देवीलाल गोंड को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवैध हिरासत के लिए दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया। न्यायमूर्ति आगस्टीन जार्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 16 नवंबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि प्रशासनिक लापरवाही और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण देवीलाल को अपनी जवानी के महत्वपूर्ण साल जेल में बिताने पड़े। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा।
देवीलाल गोंड, पिता बलदेव राम, ग्राम हांडीटोला, थाना अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के निवासी हैं। उन्हें 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त 2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग में रखा गया। सजा के खिलाफ देवीलाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी अपील स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी और उन्हें बरी कर दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती नहीं दी, जिससे बरी करने का आदेश अंतिम हो गया।
हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी देवीलाल की रिहाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अपील पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट के सामने यह तथ्य नहीं आया था कि देवीलाल जेल में बंद हैं। अदालत को ऐसा बताया गया था कि उनकी सजा पहले ही निलंबित हो चुकी है और वे जमानत पर हैं। इस कारण बरी करने के आदेश में उनके जमानतदार और व्यक्तिगत मुचलकों को छह महीने तक प्रभावी रखने का निर्देश दिया गया था।
दूसरी ओर, केंद्रीय जेल दुर्ग के अधीक्षक ने 3 अप्रैल 2018 और 18 जून 2018 को संबंधित विधिक सहायता अधिवक्ता को पत्र लिखकर अपील की स्थिति जानने की कोशिश की थी। लेकिन जेल और संबंधित अधिकारियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान में कमी के कारण हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी जेल तक नहीं पहुंची। आखिरकार 15 मई 2025 को बंदियों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद रिहाई संबंधी वारंट जारी हुआ और 19 मई 2025 को देवीलाल को जेल से छोड़ा गया। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद भी वे 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में बंद रहे।
रिहाई के बाद देवीलाल ने अवैध हिरासत के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 1 मई 2026 को उनकी सात साल से अधिक की अवैध हिरासत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए राज्य सरकार को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। मुआवजे की राशि को अपर्याप्त बताते हुए देवीलाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय देवीलाल की उम्र करीब 21 वर्ष थी और रिहाई के समय वे 35 वर्ष के हो चुके थे। हाई कोर्ट से बरी होने के बाद 28 से 35 वर्ष की उम्र के बीच का महत्वपूर्ण समय उन्हें जेल में बिताना पड़ा। अदालत के अनुसार, इस दौरान उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ आजीविका, कमाई, शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य में बेहतर रोजगार पाने की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचा। पीठ ने इसे केवल सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि अधिकारियों की गंभीर लापरवाही और संस्थागत समन्वय की विफलता का मामला माना।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। इसमें से पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा होंगे। शेष 25 लाख रुपये उनके नाम से ब्याज वाली सावधि जमा में रखे जाएंगे। इस पर मिलने वाला मासिक ब्याज उनके बचत खाते में जमा होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव की पूर्व अनुमति के बिना इस जमा राशि से ऋण, अग्रिम या समय से पहले निकासी नहीं की जा सकेगी। चिकित्सा आपातकाल अथवा लंबे समय तक आय देने वाली संपत्ति बनाने के लिए अनुमति दी जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की उस व्यवस्था का उल्लेख किया, जिसके तहत अदालत, जेल, पुलिस और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच फैसलों की सूचना तत्काल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शीर्ष अदालत ने देश के सभी हाई कोर्ट को इसी तरह के निर्देश जारी करने और ऑनलाइन आपराधिक न्याय व्यवस्था स्थापित करने पर विचार करने को कहा है, ताकि किसी व्यक्ति को बरी होने या सजा पूरी होने के बाद भी जेल में न रहना पड़े।