भिलाई नगर निगम के पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से बड़ा झटका
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 (शारदा पारा) से निर्वाचित रहे पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को पूरी तरह बरकरार रखा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने के मामले में अदालत ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी रिट अपील खारिज कर दी है।
Publish Date: Sun, 23 Aug 2026 11:23:38 AM (IST)Updated Date: Sun, 23 Aug 2026 11:23:38 AM (IST)
प्रतीकात्मक चित्रHighLights
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर लगाई मुहर।
- हाईकोर्ट ने भिलाई के बर्खास्त पार्षद की याचिका को किया खारिज।
- पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से बड़ा झटका।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा से निर्वाचित पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोपों के मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनकी रिट अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने माना कि दुर्ग संभागायुक्त ने पार्षद की अयोग्यता के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई की थी। एकलपीठ के फैसले में भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने यह निर्णय सुनवाई के दौरान लिया। वर्ष 2021 में वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था।
मोहम्मद सलमान ने खुद को कुंजड़ा समुदाय का बताते हुए चुनाव लड़ा और पार्षद निर्वाचित हुए। उन्हें 23 दिसंबर 2021 को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। बाद में उनके जाति और सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायतें आईं, जिनकी जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग ने की।
जांच में गंभीर विसंगतियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि जिस राजस्व प्रकरण क्रमांक का हवाला दिया गया था, वह किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित था। दुर्ग संभागायुक्त ने 6 मई 2024 को मोहम्मद सलमान को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ की गई अपील भी 4 सितंबर 2024 को खारिज हो गई।
सलमान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे एकलपीठ ने 3 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने पाया कि संभागायुक्त को पार्षद की पात्रता और अयोग्यता के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार है। इस प्रकार, हाई कोर्ट ने मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।