• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • बिलासपुर

बेमेतरा के पथरा में ओपन जेल शुरू करने की तैयारी तेज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगी लंबित प्रस्तावों की स्थिति

बेमेतरा जिले के पथरा में ओपन जेल शुरू करने की तैयारियों को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई। डीजी जेल ने हलफनामा प्रस्तुत कर बताया कि 14 जुलाई 20...और पढ़ें

By Manoj Kumar TiwariEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 14 Aug 2026 08:49:33 AM (IST)Updated Date: Fri, 14 Aug 2026 08:49:33 AM (IST)
बेमेतरा के पथरा में ओपन जेल शुरू करने की तैयारी तेज, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मांगी लंबित प्रस्तावों की स्थिति

HighLights

  1. बेमेतरा के पथरा में ओपन जेल शुरू करने की तैयारी।
  2. हाईकोर्ट ने लंबित प्रस्तावों और समय-सीमा पर मांगी रिपोर्ट।
  3. नियम प्रारूप, 48 पद और सीएएफ सुरक्षा का पेंच अटका।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बेमेतरा जिले के ग्राम पथरा में ओपन जेल को शीघ्र शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक ने ओपन जेल के संचालन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हालांकि, जेल को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव अभी शासन के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को इन प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति और ओपन जेल के संचालन की समय-सीमा से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2026 को ओपन जेल की स्थापना की अधिसूचना जारी की है। इसे संचालित करने के लिए नियम, सुरक्षा, अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है।


डीजी जेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ ओपन जेल (आपरेशन एंड मैनेजमेंट) रूल्स, 2026 का प्रारूप शासन को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। बाक्स सीएएफ कंपनी व 48 पदों की मंजूरी अब भी लंबित ओपन जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) की एक कंपनी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने बताया कि माओवाद प्रभावित जिलों में तैनात बलों के कारण तत्काल उपलब्धता संभव नहीं है।

इसके अलावा, जेल के संचालन के लिए 48 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। बाक्स 21 को अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने डीजी जेल के हलफनामे का अवलोकन करते हुए पाया कि कई प्रक्रियाएं अभी बाकी हैं। राज्य की ओर से समय मांगे जाने पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त 2026 तक स्थगित कर दी है।