
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के अमतरा, कछार, लोफंदी, मोहतरा, लच्छनपुर, नवागांव, मदनपुर और भरारी गांवों से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों से लोगों को हो रही कथित परेशानी के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश शपथपत्र पर नाराजगी जताई है।
मुख्य न्यायाधीश कृष्ण राम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की युगलपीठ ने शपथपत्र का अवलोकन करने के बाद कहा कि इसकी विषयवस्तु और विवरण संतोषजनक नहीं हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इसे केवल पूर्व आदेश का पालन करने की खानापूर्ति के लिए दाखिल किया गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से सहायक निदेशक-द्वितीय का शपथपत्र पेश किया गया। कोर्ट ने इसे अभिलेख पर लेते हुए गंभीरता से टिप्पणी की। केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने बताया कि सक्षम अधिकारी से विस्तृत जानकारी वाला नया शपथपत्र दाखिल किया जाएगा। इसमें संबंधित अधिकारी की जानकारी और शपथपत्र देने की क्षमता के साथ ही समिति की रिपोर्ट के आधार पर किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण रहेगा। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
मामला 27 अप्रैल 2024 को मीडिया की खबर के आधार पर सामने आया था। इसमें बिलासपुर-रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास के आठ से दस गांवों में बिजली के बड़े टावरों और हाईटेंशन लाइनों से ग्रामीणों को परेशानी होने की बात कही गई थी। खबर में खेतों में करंट महसूस होने, खेती-किसानी प्रभावित होने और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की चिंताओं का उल्लेख था। 29 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने इस खबर पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की थी।
मामले में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और मुख्य विद्युत निरीक्षक की टीम ने अमतरा, कछार, लोफंदी, मोहतरा, लच्छनपुर, नवागांव, मदनपुर और भरारी गांवों से गुजरने वाली बिजली लाइनों का निरीक्षण किया था। समिति ने 9 सितंबर 2024 को रिपोर्ट सौंपी थी। बाद में 25 अक्टूबर 2024 को गठित समिति ने सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की थी। इसमें 765 केवी बिजली लाइनों के नीचे निर्धारित ऊंचाई और अन्य तकनीकी पहलुओं की समीक्षा भी शामिल थी।
कोर्ट ने पहले भी केंद्र सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया था। बार-बार समय दिए जाने के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं होने पर 1 सितंबर 2026 को कोर्ट ने नाराजगी जताई और 10 हजार रुपये की लागत जमा करने की शर्त के साथ अंतिम अवसर दिया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को लागत जमा कर अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई। अब 16 नवंबर की सुनवाई में कोर्ट ने शपथपत्र को अपर्याप्त मानते हुए सक्षम अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी है।