तलाक की लड़ाई में पति का बड़ा दांव: हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद अब पत्नी की बढ़ेंगी मुश्किलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पत्नी से तलाक मांग रहे धमतरी निवासी डॉ. सौरभ साहू को हाई कोर्ट से राहत मिली है। पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए दहेज प्रताड़ना और अमानत में खयानत के आपराधिक मामले में बरी होने के बाद अब पति इस तथ्य को तलाक की मूल याचिका में शामिल कर सकेंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बाद में सामने आया न्यायिक घटनाक्रम है। वैवाहिक विवाद के अंतिम निराकरण के समय इसकी प्रासंगिकता और साक्ष्य के महत्व पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बरी होना अपने आप में तलाक का आधार है।

जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को डा. सौरभ साहू की याचिका स्वीकार करते हुए रायपुर परिवार न्यायालय के 17 अक्टूबर 2025 के आदेश को निरस्त कर दिया। परिवार न्यायालय ने पति की ओर से मूल याचिका में संशोधन की मांग खारिज कर दी थी।

डा. सौरभ साहू ने वर्ष 2019 में रायपुर निवासी पत्नी डा. अंकिता साहू के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। इसी दौरान पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 और 34 के तहत आपराधिक मामला चला।

रायपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 12 सितंबर 2024 को उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया। राज्य सरकार की ओर से इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), रायपुर ने 24 जून 2025 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद पति ने 14 जुलाई 2025 को परिवार न्यायालय में आवेदन देकर बरी होने से जुड़े घटनाक्रम को तलाक की याचिका में शामिल करने की अनुमति मांगी। परिवार न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई।

पत्नी ने जताई थी आपत्ति

पत्नी की ओर से कहा गया कि आपराधिक मामले में बरी होना अपने आप में विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए उनकी ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण की कार्यवाही भी लंबित है। संशोधन का आवेदन देरी से लगाया गया और इससे मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है।

दोनों पक्षों को मिलेगा मौका

हाई कोर्ट ने कहा कि संशोधन से मूल विवाद या याचिका का आधार नहीं बदलेगा, बल्कि लंबित वैवाहिक कार्यवाही के दौरान हुए बाद के न्यायिक घटनाक्रम को अभिलेख पर लाया जाएगा। कोर्ट ने पति को मूल याचिका में संशोधन करने और पत्नी को उसके जवाब में लिखित कथन में आवश्यक संशोधन करने की छूट दी है।