बिलासपुर के निकायों में चुपके से बिछ रही थी पाइपलाइन, प्रशासन ने सात बिंदुओं में मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर से सटे नगरीय निकायों में नियमों को ताक पर रखकर गुपचुप तरीके से गैस पाइपलाइन बिछाने का बड़ा खेल सामने आया है। स्थानीय अफसरों की मिलीभगत और लापरवाही के चलते एजेंसियां बिना किसी वैध अनुमति के सड़कें खोदकर लाइन बिछा रही हैं। मामले की भनक लगते ही नगरीय प्रशासन मुख्यालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए बिलासपुर सहित संबंधित निकायों से तत्काल जवाब तलब किया है।

पांच बड़े निगमों को ही है अधिकृत अनुमति

प्रदेश के केवल पांच बड़े निगमों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और अंबिकापुर में ही सिटी गैस वितरण लाइन बिछाने की अधिकृत जानकारी शासन के पास दर्ज है। लेकिन बिलासपुर के आसपास स्थित नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में एजेंसियों ने बिना मुख्यालय को सूचना दिए काम शुरू कर दिया है।

हैरानी की बात यह है कि ज्वलनशील गैस की पाइपलाइन बिछाने जैसे संवेदनशील कार्य में न तो सुरक्षा मानकों की जांच हो रही है और न ही निकायों के पास इसकी कोई ठोस फाइल उपलब्ध है। सड़क खुदाई से आम जनता परेशान है और स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था। अब मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने पत्र जारी कर सात बिंदुओं के प्रपत्र में स्वीकृति पत्र, कार्य तिथि और एजेंसी का पूरा ब्योरा मांगा है।

अब सीधे अफसरों पर तय होगी जवाबदेही

गुपचुप चल रहे इस खेल में स्थानीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यही कारण है कि मुख्यालय ने केवल काम का ब्यौरा ही नहीं मांगा, बल्कि दूसरे प्रपत्र में संबंधित निकाय के आयुक्त और सीएमओ का नाम, निजी मोबाइल नंबर व आधिकारिक ईमेल भी तलब किया है। स्पष्ट है कि गड़बड़ी मिलने पर अब सीधे जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरेगी।

बिना निगरानी खुदाई से हादसों का खतरा

शहरी और कस्बाई इलाकों में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए गहरी खुदाई और पुख्ता सुरक्षा घेरे की जरूरत होती है। बिना तकनीकी स्वीकृति और प्रशासनिक निगरानी के हो रहे इस कार्य से पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही भविष्य में बड़े गैस रिसाव व हादसे का खतरा बना हुआ है। बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय को भी जांच के निर्देश मिले हैं।