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बिलासपुर-रतनपुर-मस्तूरी मार्गों पर गड्ढों का राज, देवी धामों तक जाने वाली सड़कें बदहाल, टेंडर पास पर काम फेल

बलौदाबाजार के युवक बलवन घृतलहरे ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना खाता साइबर ठगों को किराए पर दिया था। समन्वय पोर्टल की जांच में पता चला कि इस एक खाते से...और पढ़ें

By kranti namdevEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 04:29:57 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 04:29:57 PM (IST)
बिलासपुर-रतनपुर-मस्तूरी मार्गों पर गड्ढों का राज, देवी धामों तक जाने वाली सड़कें बदहाल, टेंडर पास पर काम फेल
प्रतीकात्मक चित्र

HighLights

  1. देवी दर्शन के लिए टूटी सड़कों से गुजरेंगे श्रद्धालु।
  2. 15 अक्टूबर की डेडलाइन फेल, पैचवर्क भी नहीं हुआ शुरू।
  3. डामर दोगुना महंगा होने से ठेकेदारों ने काम से खींचे हाथ।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः शारदीय नवरात्र में देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को टूटी और गड्ढों वाली सड़कों से गुजरना पड़ेगा। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने 15 अक्टूबर से सड़कों की मरम्मत शुरू करने का दावा किया था, लेकिन पैचवर्क भी शुरू नहीं हुआ। अब अधिकारी दशहरा बाद, यानी महीने के अंत तक काम शुरू कराने की बात कह रहे हैं।

संभाग के उपसंभाग क्रमांक 1, 2 और कोनी क्षेत्र में करोड़ों रुपये के पैच रिपेयर टेंडर स्वीकृत हैं। इनमें मस्तूरी, कोनी, बिलासपुर और रतनपुर के देवी धामों व शहर के पूजा पंडालों को जोड़ने वाले मार्ग शामिल हैं। दस्तावेजों के अनुसार, ठेकेदारों ने 15 से 23 प्रतिशत तक बिलो एसओआर दर पर काम लिया है।


मेसर्स धैर्य इंटरप्राइजेस को उपसंभाग-1 के मस्तूरी सेक्शन में 80 लाख रुपये के काम 23.03 प्रतिशत बिलो दर पर मिले। उपसंभाग-2 में ग्रामीण मार्गों के 50 लाख और मुख्य मार्गों के 75 लाख रुपये के काम 20.03 प्रतिशत बिलो पर स्वीकृत हुए। रतनपुर सेक्शन में 75 लाख रुपये का काम 15.03 प्रतिशत बिलो पर मिला। ठेकेदारों के मुताबिक, डामर 90 से 95 हजार रुपये प्रति टन हो गया है। कोल्ड बिटुमिन इमल्शन का ड्रम 10-11 हजार से बढ़कर 18-20 हजार रुपये पहुंच गया है। डीजल और क्रशर डस्ट महंगे होने से ढुलाई का खर्च भी बढ़ा है। कुल लागत में 60 से 70 फीसदी वृद्धि हुई है। ठेकेदारों का कहना है कि मूल्य अंतर भुगतान के लिखित आदेश के बिना काम शुरू करने पर नुकसान होगा।

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बढ़ी दरों का मिले अंतर भुगतान

संविदाकारों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने एक अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक अनुबंध और मौजूदा दर के अंतर में 50 हजार रुपये प्रति टन की भरपाई का आदेश दिया था। वे बढ़ी दरों का अंतर भुगतान चाहते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री, कलेक्टर और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। नगर निगम के कई वार्डों में भी बढ़ी दरों का भुगतान न मिलने से सड़क मरम्मत और डामरीकरण रुका है।

100 का काम अब 170 तक पड़ रहे

ठेकेदार सौरभ मिश्रा के अनुसार, 100 रुपये का काम अब 160 से 170 रुपये में पड़ रहा है। कार्यपालन अभियंता आदित्य ग्रोवर ने कहा कि सभी सड़कों के नवीनीकरण और डामरीकरण को मंजूरी मिल चुकी है और काम महीने के अंत तक शुरू कराया जाएगा।