पहले बनाई फर्जी संस्था, दूसरे विभाग के कर्मचारियों के नाम पर निकाले लाखों वेतन

बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

राज्य में अधिकारियों की ओर से कागज में दिव्यांगों के कृत्रिम अंग बनाने संस्थान बनाकर कर्मचारियों के वेतन के रूप में लाखों रुपए निकाल लिए। इस मामले में पेश जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जांच कर चार सप्ताह के अंदर जांच कर व्यक्तिगत रूप से शपथ पेश करने का आदेश दिया है। याचिका में प्रदेश के कई वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर राज्य स्वावलंबन केन्द्र मठपुरैना में संविदा में सहायक ग्रेड तीन के पद में कार्यरत है। 2004 से संविदा में कार्यरत रहने पर उसने रिक्त पद में नियमित करने सर्कुलर के आधार पर स्थाई करने आवेदन दिया। उसके आवेदन पर शासन की ओर से कहा गया कि वह राज्य निःशक्तजन शोध संस्थान (पीआरआरसी) में सहायक ग्रेड दो के पद पर स्थाई रूप से कार्यरत है। उसका प्रतिमाह वेतन भी आहरण हो रहा है। याचिकाकर्ता को अन्य जगह पर स्थाई नौकरी होने की जानकारी ही नहीं थी। इस पर उसने संस्थान के संबंध में जानकारी ली। इसमें यह बात सामने आई कि सिर्फ कागज में संस्थान चल रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ कर्मचारियों को यहां का कर्मचारी बताकर हर माह वेतन निकाला जा रहा है। संस्थान का कार्य कृत्रिम अंग बनाना एवं निःशक्तों को दिया जाना है। 15-16 से कर्मचारी यहां कार्यरत हैं। पूरा काम कागज में होने के साथ इस संस्थान से राज्य के कई वरिष्ठ आइएएस अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। मामले को लेकर कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षी ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें आइएएस विवेक ढाढ, बीएल अग्रवाल, डॉ. आलोक शुक्ला समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया है। सोमवार को याचिका में चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डीबी में सुनवाई हुई। डीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूरे मामले की चार सप्ताह में जांच करने, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

50 लाख की मशीन की मरम्मत पर 80 लाख खर्च

याचिकाकर्ता ने प्रदेश में चल रहे घोटाले को उजागर करने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसके अनुुसार संस्थान में 50 लाख रुपये की मशीन खरीदी गई थी। इसके खराब होने पर मरम्मत में 80 लाख खर्च करने का बिल लगाया है। याचिका में उक्त बिल को भी प्रस्तुत किया गया है। निजी संस्थान में कार्यरत व्यक्ति को यहां का इंजीनियर बताया गया है। याचिका में इस संस्थान से वेतन पाने वाले कर्मचारी कहां पदस्थ हैं इसकी भी सूची याचिका में पेश की गई है।