Bilaspur News: भूख हड़ताल के अंतिम दिन संसदीय सचिव पहुंचे धरनास्थल, कल नगर बंद और चक्काजाम

बिलासपुर। Bilaspur News: अंबिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में स्थित राजपुर नगरीय क्षेत्र के चैड़ीकरण के विरोध एवं बाइपास सड़क निर्माण की मांग को लेकर पांचवें दिन भी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रही। पांचवें दिन धरनास्थल पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी पहुंचे। उन्होंने राजपुर के मकानों, दुकानों को तोड़फोड़ से बचाने के लिए बाइपास सड़क को जरूरी बताया।

संसदीय सचिव ने कहा कि बाइपास सड़क निर्माण के लिए वे पहले दिन से ही प्रयासरत हैं और उनकी कोशिश है कि राजपुर में बाइपास सड़क का निर्माण हो जाए। मंगलवार को राजपुर नगर बंद और चक्काजाम आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसके बाद भी मांग पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में न्यायालय जाने का विचार किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में अंबिकापुर से रामानुजगंज तक सड़क को 30 मीटर चैड़ी करने का प्रस्ताव किया गया है। सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। शीघ्र ही निविदा जारी की जाएगी और उसके बाद काम शुरू होगा। सड़क को 30 मीटर चैड़ी करने से सर्वाधिक नुकसान राजपुर के रहवासियों को उठाना पड़ेगा। पूर्व में यह सड़क लोक निर्माण विभाग की थी उस दौरान सड़क की चैड़ाई कम थी।

लोगों ने सड़क के किनारे दुकान और मकान बनाए हैं। अभी 30 मीटर चैड़ी सड़क हो जाने से राजपुर से होकर गुजरी राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों और के मकान और दुकान दायरे में आएंगे जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा इसीलिए नगर वासी लगातार मांग कर रहे हैं कि वर्तमान प्रचलित सड़क को चैड़ी करने के बजाय राजपुर में बाइपास सड़क बना दी जाए ताकि लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। इस मांग को लेकर भाजपा कांग्रेस के अलावा विभिन्न संगठनों के लोग एक मंच के नीचे आ चुके हैं।

नगर वासियों ने एनएच संघर्ष सर्वदलीय समिति का गठन किया है। इसी समिति के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है। पहले चरण में राजपुर नगरबंद को स्वस्फूर्त समर्थन मिला था। उसके बाद से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल जारी है।

भूख हड़ताल के अंतिम दिन लाल साय मिंज,सुरेश सोनी,अमित कुमार सिन्हा, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शमीम, इकबाल , मोहम्मद तैयब, प्रमोद जायसवाल, मो. इदरीश उपस्थित थे। अंतिम दिन धरनास्थल पर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी पहुंचे। उन्होंने राजपुर के लिए बाइपास सड़क को जरूरी बताया। नगरवासियों की मांग का उन्होंने समर्थन किया है। संसदीय सचिव ने कहा कि वे शासन स्तर पर राजपुर के लोगों की मांग को प्रमुखता से रखेंगे।