
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यापारी को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने एक करोड़ चार लाख 22 हजार 950 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दुर्घटना में व्यापारी के पैर और कूल्हे में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर से एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाना पड़ा था। जिला मेडिकल बोर्ड ने उनकी 32 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता प्रमाणित की थी। अधिकरण ने भविष्य में आय अर्जित करने की क्षमता पर पड़े प्रभाव और इलाज सहित अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह क्षतिपूर्ति तय की है।
दशम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बिलासपुर के पीठासीन अधिकारी आदित्य जोशी ने मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण ओमप्रकाश दुबे विरुद्ध महावीर पांडेय एवं अन्य में यह फैसला सुनाया। अधिकरण ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावा प्रस्तुत करने की तारीख से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पूरी राशि एक महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया है।
मामला 3 दिसंबर 2018 की शाम करीब 6:30 बजे का है। ओमप्रकाश दुबे अपनी भतीजी के साथ मोटरसाइकिल से दुकान से घर लौट रहे थे। वे ओम मेटल स्टोर्स के संचालक हैं। चकरभाटा थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास सामने से आ रही पिकअप सीजी-22-एसी-9611 ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पिकअप चालक महावीर पांडेय पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप था।
हादसे में ओमप्रकाश के दाहिने पैर और कूल्हे में गंभीर फ्रैक्चर सहित कई चोटें आईं। उनका अपोलो अस्पताल, बिलासपुर और बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई में उपचार चला। गंभीर हालत के कारण उन्हें विमान से मुंबई ले जाना पड़ा। उन्होंने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत 3.05 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी।
अधिकरण ने पुलिस रिकॉर्ड, प्राथमिकी, घटनास्थल के नक्शे और गवाहों के बयानों के आधार पर दुर्घटना के लिए पिकअप चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। बीमा कंपनी ने चालक के शराब के नशे में होने की दलील दी थी, लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त चिकित्सकीय और ठोस साक्ष्य नहीं मिले।व्यापारी के आयकर अनुसार उनकी वार्षिक आय 11 लाख 7 हजार 152 रुपये थी।
अधिकरण ने 32 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता और भविष्य की आय अर्जित करने की क्षमता पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखकर क्षति का आकलन किया। कोर्ट ने कहा कि कुल राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा व्यापारी के बैंक खाते में दिया जाएगा, जबकि शेष 20 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक में दो साल के लिए सावधि जमा रखा जाएगा।