नसबंदी कांड : 13 महिलाओं की मौत का कारण आज भी रहस्य

बिलासपुर। 8 नवंबर 2014 को ग्राम पेंडारी में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। घटना के तीन साल बाद भी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

हालांकि शुरुआती गड़बड़ी में यही बात सामने आई है कि शासकीय कैलेंडर के हिसाब 8 नवंबर को कोटा में नसबंदी ऑपरेशन होना था और इसे डॉ. खेत्रपाल को करना था। बिना किसी अनुमति के जगह और चिकित्सक दोनों को बदल दिए गए। कोटा के बजाय पेंडारी और डॉ. खेत्रपाल की जगह डॉ.आरके गुप्ता ने ऑपरेशन किया।

शिविर में 83 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था। तब तक लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि जिस जगह पर नसबंदी ऑपरेशन के लिए शिविर का आयोजन किया गया है वहां की अनुमति ही नहीं है।

ऑपरेशन के दूसरे दिन से महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी और 10 नवंबर को नसबंदी का सच सामने आया और एक महिला की मौत हो गई । इस मौत के बाद जब विवाद गहराया तब तत्कालीन स्वस्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए मौत की वजह सेप्टीशिमिया बताया ।

लगातार एक के बाद एक 13 महिलाओं की मौत ने देश के साथ ही विदेशों में ही बवाल मचा दिया। विदेशी मीडिया की नजर लगातार बनी रही। 10 नवंबर को महिला की मौत के बाद 11 नवंबर को कैंप में (पेंडारी स्थित नेेमीचंद जैन कैंसर हॉस्पिटल ) उपयोग में लाई गई दवाइयों के सैम्पल लिए गए एवं जांच के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेट्री कोलकाता(सीडीएल) भेजा गया।

12 नवंबर को सिप्रोसिन व आइबूप्रोफेन को जांच के लिए श्रीराम इंस्टीट्यूट दिल्ली एवं नागपुर भेजा गया । मालूम हो कि दोनों प्राइवेट लैब है। गौर करने वाली बात ये है कि ड्रग एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार कोर्ट में सीडीएल की रिपोर्ट को ही मान्य की जाती है। इसके बाद भी राज्य शासन ने प्राइवेट लैब भेजकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की ।

लगातार बढ़ते दबाव के चलते 13 नवंबर को तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डॉ.आलोक शुक्ला ने बिना जांच रिपोर्ट आए सिप्रोसीन टेबलेट में चूहामार दवा जिंक फास्फेट पाया जाना बता दिया । जबकि इन दिन तक किसी भी लैब की रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी ।

18 नवंबर को राज्य न्यायालयिक प्रायोगशाला रायपुर से तीन मृत महिलाओं की बिसरा रिपोर्ट प्राप्त हुई । रिपोर्ट में किसी प्रकार की रासायनिक विष नहीं होने की पुष्टि की गई है। 18 नवंबर को श्रीराम टेस्ट हाउस दिल्ली एवं क्वालीकेम नागपुर लैब की रिपोर्ट जारी की गई।

इसमें सिप्रोसिन व आईब्रूफेन दोनों में समान मात्रा में जिंक फास्फेट मिलने की पुष्टि की गई । अचरज की बात ये कि राज्य शासन ने आईबूप्रोफन टेबलेट बनाने वाली कंपनी पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की ।