
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आवेदनों की जांच के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में दो सूचियां प्रकाशित की गई हैं। इनमें अंतिम तिथि के बाद प्राप्त 852 आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि हजारों अभ्यर्थियों को निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करने के कारण अनंतिम रूप से अपात्र घोषित किया गया है।
भर्ती के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण 852 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। वहीं, पात्रता शर्तों के आधार पर जांच के बाद जारी अनंतिम अपात्र सूची में 171 पृष्ठ हैं। इसमें 3500 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम शामिल बताए गए हैं। सूची के पहले 61 पृष्ठों में ही 1280 अभ्यर्थियों के नाम दर्ज हैं।
अपात्रता के प्रमुख कारणों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से अधिक योग्य होना भी शामिल है। सूची में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम हैं, जिन्होंने आठवीं के बजाय दसवीं, बारहवीं, स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में नोटरीकृत शपथ पत्र नहीं देने, आवेदन या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने और जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर भी आवेदन अपात्र किए गए हैं।
आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम क्रमांक 3, 6, 7, 9, 14 और 15 में जानकारी नहीं भरने तथा फोटो नहीं लगाने के कारण भी कई अभ्यर्थियों के नाम अपात्र सूची में शामिल हैं। निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों को भी अयोग्य माना गया है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने, आठवीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण या अंकसूची नहीं देने के कारण भी आवेदन निरस्त किए गए हैं।
उच्च न्यायालय की ओर से जारी सूची अनंतिम अपात्र अभ्यर्थियों की है। इसमें नाम आने का अर्थ है कि आवेदन की जांच में संबंधित अभ्यर्थी को विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को जारी अधिसूचना और उसमें दिए गए विवरण का अवलोकन करना होगा।