साढ़े तीन करोड़ की फाइलों पर अदृश्य दीमक, बिलासपुर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति शून्य

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: वित्तीय वर्ष के सात महीने बीतने के बाद भी रोजगार योजना की प्रगति शून्य पर अटकी है। विभाग ने आवेदकों की फाइलें आगे बढ़ाकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि शाखाओं ने एक भी मामले को मंजूरी नहीं दी। युवा कर्ज और अनुदान की आस में भटक रहे हैं, वहीं जिम्मेदार तकनीकी अड़चन और लक्ष्य न मिलने का बहाना बनाकर जवाबदेही से बच रहे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जमीनी हकीकत में कागजी खानापूर्ति बनकर सिमट गया है। शासकीय प्रगति रिपोर्ट की माने उद्योग विभाग ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 32 प्रकरण तैयार कर विभिन्न शाखाओं को प्रेषित किए थे। कुल 357.07 लाख रुपये की परियोजना लागत तथा 104.88 लाख रुपये के शासकीय अनुदान वाले इन सभी मामलों पर शाखा स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

नियमों के तहत आवेदन मिलने के निश्चित समय में परीक्षण कर स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी देनी होती है। इसके विपरीत स्थिति यह है कि शाखा प्रबंधकों ने फाइलों को दबाकर रख लिया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के आवेदक महीनों से शाखाओं के फेरे लगा रहे हैं।/

आठ महिला आवेदकों की फाइलें भी इसी सुस्ती की भेंट चढ़ चुकी हैं। दूसरी ओर, विभाग लक्ष्य न मिलने की दलील देकर पल्ला झाड़ रहा है। सवाल यह उठता है कि जब लक्ष्य तय नहीं था तो आवेदकों की फाइलें शाखाओं में क्यों भेजी गईं। यदि समय रहते इन फाइलों का निराकरण नहीं किया गया, तो पूरे वित्तीय वर्ष में एक भी नया उद्यम स्थापित नहीं हो सकेगा और शासन का रोजगार अभियान केवल बैठकों तक सीमित रह जाएगा।

प्रक्रिया पर सुस्ती का पहरा

शाखा प्रबंधकों की मनमानी से स्वरोजगार की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है। औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद आवेदकों को लटकाया जा रहा है। न तो खामियां बताकर फाइलें लौटाई जा रही हैं और न ही कर्ज मंजूर हो रहा है। शाखाओं की इस कार्यशैली ने पूरे जिले में नए उद्यम स्थापित करने की रफ्तार रोक दी है।

सशक्तीकरण के दावे बेअसर

घर की दहलीज लांघकर खुद का उद्यम शुरू करने की इच्छुक महिला आवेदकों को भी निराशा हाथ लगी है। वित्तीय मदद के लिए प्रेषित उनकी फाइलें भी सामान्य श्रेणी की तरह अटकी पड़ी हैं। महिला हितग्राहियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रशासनिक वादे बैंक प्रबंधकों के असहयोगात्मक रुख के आगे धरातल पर दम तोड़ रहे हैं।

पुराने लक्ष्य को हम पूर्ण कर चुके हैं। इस वर्ष शासन स्तर से लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। विभागीय पोर्टल खुलने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। टीआर कश्यप, मुख्य महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र