देश में पहली बार धमतरी के नगर पंचायत नगरी के तीन वार्ड सभा को मिला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र

धमतरी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नौ अगस्त को धमतरी जिला ने पूरे देश में एक गौरवशाली इतिहास रच दिया है। देशभर में पहली बार धमतरी के वनांचल में बसे नगरी नगर पंचायत के तीन वार्ड सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थित कार्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान धमतरी जिले के नगरी नगर पंचायत के तुमबाहरा, चुरियारा और नगरी वार्ड सभा को कुल 10 हजार 211 एकड़ के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र सौंपा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहरी क्षेत्र में जो जंगल हैं, उनके प्रबंधन और संवर्द्घन का अधिकार अब वार्ड सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र देने से संभव हो सका है।

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हित में सदैव निर्णय लेने तत्पर है। इस मौके पर तुमबाहरा को 2746.742 हेक्टेयर, नगरी को 707.41 हेक्टे., चुरियारा वार्ड सभा को 678.18 हेक्टेयर क्षेत्र, कुल 4132.332 हेक्टेयर का सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया।

यह पूरे देश में पहला मामला है, जब नगरीय निकाय के वार्ड सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र सौंपा गया है। उन्होंने आगे कहा कि इसी कड़ी में प्रदेश में पहली बार उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र (कोर एरिया) के पांच ग्राम सभा को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया जा रहा है। इनमें ग्राम करही, जोरातराई, मासुलखोई, बरोली, बहीगांव को कुल 5553.25 हेक्टे. के लिए सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र मिले। इस तरह धमतरी जिले में 59 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र कुल 37542.4 हेक्टेयर (92769 एकड़) रकबे के लिए सौंपा गया है।

गौरतलब है कि कार्यक्रम के अवसर पर पांच सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र नगरी के पांच ग्राम सभाओं को कुल 319.409 हेक्टेयर का दिया गया है। इसके साथ ही जिले में पहली बार नगरीय निकाय क्षेत्र के नौ हितग्राहियों को भी व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया है।

यह सब हितग्राही नगरी नगर पंचायत के हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी हितग्राहियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सिहावा विधायक डा. लक्ष्मी ध्रुव ने मुख्यमंत्री का साधुवाद किया, जिनके नेतृत्व में लागतार आदिवासियों के हित की दिशा में प्रदेश में काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इसकी ताा मिसाल है, आज आदिवासी बाहुल्य नगर पंचायत नगरी के तीन वार्ड सभा को देश भर में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र और कोर एरिया के पांच ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र दिया जाना।

उन्होंने जिले को मिली इन सौगातों के लिए जिलेवासियों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। कलेक्टर पीएस एल्मा ने इस मौके पर जिले में दिए जा रहे 59 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्र, पांच सामुदायिक वन अधिकार और शहरी क्षेत्र के लिए नौ हितग्राहियों को दिए जा रहे व्यक्तिगत वन अधिकार की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि अब धमतरी जिले के दुगली वन-धन केंद्र प्रदेश भर में पहली बार एलोवेरा से विभिन्न उत्पाद तैयार कर रहा है।

जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी के दुगली, केरेगांव, सांकरा, बिरगुड़ी वन-धन केंद्रों में चार समूह की 40 सदस्य वनोपज से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि आज इन तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी कार्यक्रम के मौके पर की गई है।

वर्चुअल कार्यक्रम में धमतरी जिले से महापौर नगर निगम धमतरी विजय देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष कांति सोनवानी, उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर, शरद लोहाणा, वन मंडल अधिकारी सतोविशा समाजदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ़जिला पंचायत प्रियंका महोबिया सहित हितग्राही मौजूद रहे।