• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • छत्तीसगढ़
  • धमतरी

धमतरी में विशेष अभियान: 15 दिन में कराएं EKYC अपडेट, नहीं तो योजनाओं के लाभ पाने में आ सकती है दिक्कत

धमतरी जिले में पंजीकृत श्रमिकों के ई-केवाईसी और पंजीयन सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने पंद्रह दिनों के भीतर सभी का डेटा आधार के ...और पढ़ें

By Rammilan sahuEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 09:27:04 PM (IST)Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 09:29:59 PM (IST)
धमतरी में विशेष अभियान: 15 दिन में कराएं EKYC अपडेट, नहीं तो योजनाओं के लाभ पाने में आ सकती है दिक्कत
ई केवाईसी की आवश्यक्ता बताता विजुअल। एआई

HighLights

  1. जिले में एक लाख पंद्रह हजार श्रमिक पंजीकृत हैं
  2. ईकेवाईसी के लिए 20 रुपए शुल्क देना होगा
  3. 15 दिनों के भीतर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, धमतरी। धमतरी जिले में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी और डेटा अद्यतन करने हेतु विशेष अभियान का आगाज किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

जिले में कुल एक लाख 15 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक केवल 7,900 श्रमिकों का ही ई-केवाईसी पूरा हो पाया है। लगभग एक लाख सात हजार एक सौ श्रमिकों का डेटा संशोधन और ई-केवाईसी होना अभी शेष है।


सुगमता से योजनाओं का लाभ पाने की प्रक्रिया

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी केंद्रों के जरिए पंजीयन संशोधन और दस्तावेज अपलोड करने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराई जाएगी। इस कार्य के लिए श्रमिकों को प्रति आवेदन 20 रुपये का शुल्क अपनी ओर से देना होगा。 यह प्रक्रिया पूरी होने से श्रमिकों का डेटा व्यवस्थित होगा और उन्हें शासन की विभिन्न श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

आवश्यक दस्तावेज और समय-सीमा

अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने मुनादी कराने और व्यक्तिगत संपर्क साधने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारियों, सचिवों, रोजगार सहायकों और कोटवारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे 15 दिनों के भीतर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सभी आवेदन पूर्ण कराएं। अधिकारियों को हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

श्रमिकों के लिए जरूरी निर्देश

  • अपने नजदीकी अधिकृत सीएससी केंद्र पर जाएं।
  • आधार कार्ड साथ रखें।
  • अपना श्रम कार्ड और बैंक पासबुक ले जाएं।
  • चालू मोबाइल नंबर साथ लेकर पहुंचें।