
जांजगीर-चांपा (निप्र)। जिले में बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार दिलाने व आत्म निर्भर बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा योजनाएं संचालित हैं। मगर विभाग अपने लक्ष्य से कापᆬी पीछे चल रहा हैं। विभाग ने चालू वित्तिय वर्ष में परिवार मूलक योजना के तहत् 266 में से मात्र 72 लोगों को और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत् 61लोगों के विरूध 86 लोगों का प्रकरण स्वीकृत कर बैंकों को भेजा है, लेकिन किसी का भी लोन स्वीकृत नहीं हुआ है।
बेरोजगारों के लिए स्वयं का रोजगार शुरू करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लोन दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना व केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जाता है। इन योजनाओं में बेरोजगारों को अनुदान के साथ बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाना होता है, लेकिन बेरोजगारों को लोन देने में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग लक्ष्य से कापᆬी पीछे चल रहा है। चालू वित्तिय वर्ष में विभाग को परिवार मूलक योजना में 266 हितग्राहियों को लोन प्रदान किया जाना है। इसमें अनुसूचित जाति के 154, अनुसूचित जनजाति के 28 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 84 हितग्राहियों को ही लोन दिया जाना है। इसके लिए विभाग को सभी वर्ग के हितग्राहियों द्वारा 324 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें एससी वर्ग से 153, एसटी वर्ग से 18 और ओबीसी वर्ग के हितग्राहियों से 153 आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के सात माह में अप्रैल से अक्टूबर तक परिवार मूलक योजना में विभाग द्वारा मात्र 27 पᆬीसदी अर्थात 72 लोगों का प्रकरण स्वीकृत किया गया है। इसमें एससी के 26, एसटी के 3 और ओबीसी वर्ग के 43 प्रकरण शामिल हैं। इन प्रकरणों को ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों में भेजा गया है। मगर अब तक किसी भी बेरोजगार को ऋण प्राप्त नहीं हुआ।
लोन देने में बैंक पीछे
खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग हितग्राहियों का चयन कर संबंधित बैंक को राशि देने के लिए प्रस्ताव भेजता है, लेकिन बैंक अधिकारी नियम कानून बताकर हितग्राहियों को लोन देने में आना कानी करते हैं। हितग्रहियों को लोन की राशि के लिए बैंक और विभाग का चक्कर काटना पड़ रहा है। इससे हितग्राहियों को स्वयं का व्यवसाय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लोन के लिए ऊंची पहुंच की जरूरत
योजना के तहत अनुदान को लाभ का जरिया बनाया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि बैंकों द्वारा लोन की स्वीकृति उन्हीं आवेदकों को दी जाती है जिनकी ऊंची पहुंच होती है। इसके विपरित जिन्हें वास्तव मे स्वरोजगार की आवश्यकता होती है। ऐसे जरूरत मंद लोगों को बैंक प्रबंधन द्वारा कार्यालय का तब तक चक्कर लगवाया जाता है। जब तक की हितग्राही थक कर हार न मान ले।
अनुदान के लालच में लोन लेने में आगे
परिवार मूलक योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के लोंगों को एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसमें राज्य शासन 50 पᆬीसदी व अधिकतम 13 हजार 500 रुपए तक का अनुदान देता है। इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत् एक से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसमें 15 से 35 पᆬीसदी का अनुदान केंद्र के द्वारा दिया जाता है। इन्हीं अनुदान के लालच में कई हितग्राही अनावश्यक रूप से लोन लेने में आगे रहते हैं और समय पर लोन की राशि जमा करने में रुचि नहीं लेते। इन्हीं कई खामियों के कारण बैंक कई बार वास्तविक रूप से लोन के पात्र लोगों को लोन देने में आना कानी करता है।
''हितग्राहियों के आवेदन के अनुसार लोन दिया जाता है। इसके लिए राज्य व केंद्र शासन द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। विभाग हितग्राहियों की सूची बनाकर बैंकों को देता है। कई बार हितग्राहियों के द्वारा लोन की राशि बैंकों में नियमित जमा नहीं किया जाता है। जिससे बैंक लोन देने में हिचकिचाते हैं। वहीं डीएलसीसी की बैठकों में कलेक्टर द्वारा लोन देने के लिए बैंकों को निदेर्श दिया जाता है। साल के अंत तब लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
पंकज अग्रवाल
प्रबंधक, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
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