कापन स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज न होने की सजा: रेलवे की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता आयोग ने दिए मुआवजे के आदेश
कापन रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज न होने के कारण पटरी पार करते समय एक यात्री की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे रेलवे की सेवा में कमी मानते हुए SECR पर 10.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और 45 दिन के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
Publish Date: Sun, 26 Jul 2026 09:23:38 AM (IST)Updated Date: Sun, 26 Jul 2026 09:23:38 AM (IST)
कापन पैसेंजर हाल्ट रेलवे स्टेशनHighLights
- सुरक्षा में चूक और सेवा में कमी के लिए SECR पर लगाया कड़ा आर्थिक दंड।
- ओवरब्रिज न होने के कारण मजबूरी में पटरी पार कर रहे यात्री की हुई थी मौत।
- ब्याज के साथ तय समयसीमा में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के निर्देश।
नईदुनिया न्यूज, जांजगीर : दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कापन रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण एक यात्री की पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर ने आयोग ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को 10 लाख 75 हजार की क्षतिपूर्ति छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। आयोग ने यह राशि आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर अदा करने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार रायपुर जिले के नारा निवासी संतराम भट्ट (50 वर्ष), बिरस भट्ट (45 वर्ष) तथा जांजगीर-चांपा निवासी प्रमिला भट्ट (25 वर्ष) ने 28 अगस्त 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। शिकायत में बताया गया कि 2 जुलाई 2023 को मिथुन भट्ट अपनी पत्नी एवं परिजनों के साथ ग्राम कापन से तिल्दा-नेवरा जाने के लिए कापन रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।
स्टेशन पर केवल एक टिकट काउंटर था, जो दूसरे प्लेटफार्म की ओर स्थित था। वहां पहुंचने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं होने से उन्हें रेलवे ट्रैक पार कर टिकट लेना पड़ा। टिकट लेकर वापस लौटते समय मिथुन भट्ट डाउन लाइन पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की मर्ग रिपोर्ट जीआरपी चौकी चांपा में दर्ज की गई थी।
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रेलवे प्रशासन ने अपने पक्ष में दिया यह तर्क
सुनवाई के दौरान रेलवे प्रशासन ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि यह घटना रेल अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत अनपेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती, इसलिए क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। रेलवे का कहना था कि स्टेशन से लगभग 100 मीटर दूर स्थित लेवल क्रासिंग अधिकृत मार्ग था और मृतक को उसी रास्ते का उपयोग करना चाहिए था। रेलवे ने यह भी कहा कि ट्रैक पार करना रेल अधिनियम की धारा 174 के तहत दंडनीय अपराध है।
आयोग ने रेलवे के तर्कों को नहीं किया स्वीकार
हालांकि आयोग ने रेलवे के इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने राज्य एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के पूर्व निर्णयों, विशेषकर यूनियन आफ इंडिया बनाम सुमन भाई पटेल प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि किसी रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज की व्यवस्था नहीं है, तो यात्रियों के लिए पटरी पार करना मजबूरी बन जाती है। ऐसे में यात्रियों से किराया वसूलने के बावजूद सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराना रेलवे की सेवा में स्पष्ट कमी है। आयोग ने यह भी माना कि मृतक के पास वैध रेल टिकट था, जिससे वह रेलवे का विधिवत उपभोक्ता सिद्ध होता है।
छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान का आदेश
मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर प्रसाद शर्मा तथा सदस्य निरूपमा प्रधान एवं अनिल कुमार अग्निहोत्री की पीठ ने की। आयोग ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, बिलासपुर को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को 10.75 लाख की क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट का हर्जाना तथा आदेशानुसार छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए। आयोग के इस निर्णय को यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे की जवाबदेही से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।